सिंचन टक्केवारीची नवीन कार्यपद्धती

दहा वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही शेतीचे सिंचन क्षेत्र केवळ ०.१ टक्का इतकेच वाढले, असा आर्थिक पाहणी अहवाल आघाडी सरकारच्या काळात

- यदु जोशी,  मुंबई

दहा वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही शेतीचे सिंचन क्षेत्र केवळ ०.१ टक्का इतकेच वाढले, असा आर्थिक पाहणी अहवाल आघाडी सरकारच्या काळात आल्यानंतर प्रचंड खळबळ माजली होती. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी आता सिंचनाची टक्केवारी मोजण्याची नवीन कार्यपद्धती लागू केली आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना २०१२-१३च्या आर्थिक पाहणी अहवालात ०.१ टक्का सिंचन क्षेत्रवाढीचा उल्लेख होता आणि त्यावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली होती. त्या वेळी वर्षानुवर्षे सिंचन खाते हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने या वादावरून राष्ट्रवादीची कोंडी होताना पाहून काँग्रेसजनही सुखावले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार आल्यानंतर सिंचन घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सिंचनाखालील पीकक्षेत्राची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची महत्त्वाची शिफारस केली होती. त्यानुसार या कार्यपद्धतीबाबतचा आदेश जलसंपदा विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळे यापुढील काळात ०.१ टक्क्याच्या वादाची पुनरावृत्ती होणार नाही.
त्यानुसार आता सिंचन आणि बिगरसिंचन क्षेत्राची गावनिहाय माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक गावात समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीमध्ये विविध कार्यकारी सोसायटीचे अध्यक्ष, प्रगतीशील शेतकरी महिला, पुरुष, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागाचा एकेक प्रतिनिधी हे सदस्य तर तलाठी हे सदस्य सचिव असतील.
प्रत्येक हंगामामध्ये गाव कामगार, तलाठी, कालवा निरीक्षक व कृषी सहायक हे स्वतंत्रपणे त्यांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे पिकांखालील क्षेत्राची माहिती संकलित करतील. त्याचा अहवाल तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठविला जाईल. ही समिती संपूर्ण तालुक्यातील सिंचनाखालील क्षेत्राची आकडेवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवेल. जिल्हाधिकारी संकलित अहवाल हे कृषी आयुक्त, विभागीय आयुक्त, मुख्य अभियंता; जलसंपदा व मुख्य अभियंता; जलसंधारण यांच्याकडे पाठवतील.
कृषी आयुक्त या माहितीची पडताळणी एमआरसॅक यंत्रणेमार्फत रिमोटसेंन्सिगद्वारे करतील आणि सिंचनाखालील आणि बिगरसिंचनाखालील क्षेत्राबाबतची अंतिम माहिती कृषी, महसूल, जलसंपदा, जलसंधारण व नियोजन विभागाच्या सचिवांकडे पाठवतील.

गाव पातळीवरील अहवाल जानेवारीपर्यंत
- खरीप हंगामात गाव पातळीवरील अहवाल दरवर्षी ३० नोव्हेंबरपर्यंत, तालुका पातळीवरील अहवाल १५ डिसेंबरपर्यंत, जिल्हा पातळीवरील अहवाल ३१ डिसेंबरपर्यंत तर राज्य पातळीवरील अहवाल
१५ जानेवारीपर्यंत संकलित करण्यात येणार आहेत.
- रब्बी हंगामासाठी या तारखा अनुक्रमे १५ एप्रिल, ३० एप्रिल, १५ मे आणि ३१ मे अशा असतील. तर, उन्हाळी पिकांसाठी अनुक्रमे १५ आॅगस्ट, ३१ आॅगस्ट, १५ सप्टेंबर आणि ३० सप्टेंबर अशा असतील.