एसटीत नवीन अधिकाऱ्यांची भरती होणार

एसटी महामंडळात १८0पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांच्या बढत्या रखडल्याने तात्पुरता भार अन्य अधिकाऱ्यांना सोसावा लागत आहे. बढतीबाबत निर्णय घेणाऱ्या एसटीच्या विभागीय बढती समितीची

मुंबई : एसटी महामंडळात १८0पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांच्या बढत्या रखडल्याने तात्पुरता भार अन्य अधिकाऱ्यांना सोसावा लागत आहे. बढतीबाबत निर्णय घेणाऱ्या एसटीच्या विभागीय बढती समितीची तीन वर्षांपासून बैठकच न झाल्याने या बढत्या रखडल्याचे समोर आले आहे. त्याबाबत परिवहन मंत्री आणि एसटीचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्याकडून अद्यापही निर्णय घेण्यात आला
नसून उलट नवीन अधिकाऱ्यांची
भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
एसटी महामंडळाकडे सध्या १ लाख ७ हजार कर्मचारी व कामगार आहेत. तर जवळपास १० हजारपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. यातही राज्यात सध्या कार्यरत असणाऱ्या एसटी अधिकाऱ्यांना कामाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे. कामाच्या अतिरिक्त भारामुळे एसटी महामंडळातील कामे धीम्या गतीने होत असून, कामाचा बोजवारा उडाला आहे. जवळपास १८0पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांची बढती रखडल्याने हा बोजवारा उडाल्याचे एसटीतील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र त्याबाबत एसटी प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. एसटी महामंडळात विभागीय बढती समिती असून, या समितीमार्फतच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बढती होत असते. आॅक्टोबर २0१२मध्ये एसटीचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे असताना या समितीची बैठक झाली होती. ही बैठक झाल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत समितीची बैठकच झालेली नाही. त्याचा फटका १८0पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांना बसला असून, बढतीअभावी त्यांना पूर्वीच्याच पदावर काम करावे लागत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. विभागीय नियंत्रक, विभागीय वाहतूक अधिकारी, मॅकेनिकल इंजिनीअर, सुरक्षा अधिकारी, अकाउंट अधिकारी, कर्मचारी वर्ग आदी पदांचा यात समावेश आहे. या बढत्या रखडल्या असतानाच ७४ नवीन अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया एसटी महामंडळाने सुरू केली आहे. नवीन भरतीसाठी आॅनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली असून, डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत त्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. भरती करण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये आगार व्यवस्थापक, कामगार व्यवस्थापक इत्यादी पदे असल्याचे सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)2012 च्या आॅक्टोबर महिन्यात समितीच्या झालेल्या बैठकीनुसार मे २0१३मध्ये बढतीचा निकाल लागला आणि त्वरित भरतीही झाली. मात्र त्यानंतर अनेक अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर बढती समितीकडून त्याबाबत आढावाही घेण्यात आलेला नाही.