नवी पेन्शन योजना राज्यातील न्यायाधीशांना सक्तीची नाही

महाराष्ट्रात १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त होणा-या न्यायाधीशांना नवी ‘डिफाइन्ड कॉन्ट्रिब्युशन पेन्शन स्कीम’ सक्तीने लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द

- विशेष प्रतिनिधी 

मुंबई : महाराष्ट्रात १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त होणा-या न्यायाधीशांना नवी ‘डिफाइन्ड कॉन्ट्रिब्युशन पेन्शन स्कीम’ सक्तीने लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला असून, या न्यायाधीशांना ही नवी पेन्शन योजना ऐच्छिक असेल, असे जाहीर केले आहे.
राज्य सरकारने ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाने (जीआर) त्यानंतर नियुक्त होणाºया सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाºयांना त्यापूर्वी लागू असलेल्या सरकारी पेन्शन योजनेऐेवजी ही नवी पेन्शन योजना सक्तीने लागू केली होती. मात्र, अन्य सरकारी कर्मचाºयांसोबत न्यायाधीशांनाही ही नवी पेन्शन योजना लागू करणे उच्च न्यायालयाने चुकीचे ठरविले आहे. परिणामी, १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना सरकारचा हा ‘जीआर’ लागू होत नाही व असे न्यायाधीश त्या आधी नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांप्रमाणेच जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पात्र ठरतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने असेही जाहीर केले की, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना नवी पेन्शन योजना ऐच्छिक असेल. त्यानुसार, राज्य सरकारने त्यांना या योजनेत राहायचे की, त्यातून बाहेर पडायचे याचा पर्याय निवडण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत द्यावी. जे न्यायाधीश दोन महिन्यांत पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवी पेन्शन योजना नको आहे, असे गृहित धरले जाईल व त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ मिळत राहतील.
जे न्यायाधीश नवी पेन्शन योजना चालू न ठेवण्याचा पर्याय देतील, त्यांच्या पगारातून दरमहा कापून घेतलेली व पेन्शन फंडात जमा केलेली १० टक्के रक्कम सरकारने त्यांना परत करावी, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. बिहार दुर्वे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. ए. एस. मेनन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश व जिल्हा न्यायाधीश या स्तरांवरील न्यायिक अधिकाºयांना हा निकाल लागू होईल. राज्यात या न्यायिक अधिकाºयांची संख्या तीन हजाराच्या आसपास आहे. त्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नेमलेले किती व नंतर नेमलेले किती, याची फोड लगेच उपलब्ध होऊ शकली नाही.

नेमके काय झाले होते?
देशभरातील न्यायाधीशांच्या सेवाशर्ती व पगार यांच्यावर विचार करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आॅल इंडिया जजेस असोसिएशन’ प्रकरणात न्या. शेट्टी आयोग नेमला होता. त्यानंतर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने न्या. पद्मनाभन आयोग नेमला. सर्वोच्च न्यायालयाने शेट्टी व पद्मनाभन आयोगाच्या शिफारशी काही दुरुस्त्यांसह स्वीकारून त्या लागू करण्याचा आदेश दिला. महाराष्ट्र सरकारने हे दोन्ही आयोग लागू केले व त्यानुसार न्यायाधीशांना पगार, भत्ते व पेन्शन देणे सुरू केले. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मूळ आदेशात बदल न करून घेता, राज्य सरकार न्यायाधीशांना लागू केलेली पेन्शन बदलू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.