पोलीस संघटनेसाठी नव्याने याचिका

पोलीस संघटना स्थापन करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नवीन रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

नागपूर : पोलीस संघटना स्थापन करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नवीन रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.याचिकाकर्त्यांची संख्या वाढविण्यासाठी यापूर्वी समान उद्देशाकरिता दाखल याचिका मागे घेण्यात आली होती. जुनी याचिका केवळ उमेश मारोडकर यांनी सादर केली होती. नवीन याचिकाकर्त्यांमध्ये मारोडकर यांच्यासह १३ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. १९८२ पूर्वी पोलिसांना संघटना स्थापन करण्याची परवानगी होती. १५ आॅगस्ट १९८२ रोजी पोलिसांनी वेतनवाढ व इतर मागण्यांसाठी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. यामुळे शासनाने आंदोलनातील कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून संघटनेवर बंदी आणल्याचे बोलले जाते. परंतु, यासंदर्भात पुरावे उपलब्ध नाहीत.
सन २०१०-११मध्ये पोलिसांना संघटना स्थापन करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. ही मागणी अमान्य करण्यात आली. राज्यघटनेने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ इत्यादी राज्यांमध्ये पोलिसांची संघटना आहे. यामुळे महाराष्ट्रात पोलीस संघटनेला मान्यता नाकारणे अवैध असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.