अॅपच्या माध्यमातून सेवा देणाऱ्या टॅक्सीसाठी नवे धोरण - रावते
By admin | Published: June 23, 2016 04:25 AM2016-06-23T04:25:48+5:302016-06-23T04:25:48+5:30
ओला, उबरसारख्या टॅक्सींच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन धोरण अमलात आणणार आहे. मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून सेवा देणाऱ्या टॅक्सी कंपन्यांसाठी परिवहन
मुंबई : ओला, उबरसारख्या टॅक्सींच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन धोरण अमलात आणणार आहे. मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून सेवा देणाऱ्या टॅक्सी कंपन्यांसाठी परिवहन विभागाने धोरण तयार केले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेनंतर धोरण लागू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी बुधवारी दिली. नव्या धोरणामुळे ओला, उबर आदी कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.
परिवहन विभागाच्यावतीने राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी बोलताना रावते म्हणाले की, अॅपच्या माध्यमातून सेवा पुरवणाऱ्या ओला, उबर आदी कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने भाडे आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या टॅक्सींना देखील सामान्य टॅक्सीप्रमाणे मीटर लावणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यामुळे या कंपन्यांच्या माध्यमातून धावणाऱ्या टॅक्सींच्या दरात सुसूत्रता येईल. तसेच अॅपच्या माध्यमातून चालणाऱ्या टॅक्सींना केवळ मुंबई महानगरांतच परवानगी देण्यात येईल, असे रावते म्हणाले. सरकारच्या प्रस्तावित धोरणामुळे सर्जच्या नावाखाली दुप्पट-तिप्पट भाडे वसूल करण्याचे प्रकार थांबणार आहेत.
द्रुतगती मार्गावर बेदरकारपणे वाहन चालविणाऱ्यांवर तसेच वाहतूक नियमांचे भंग करणाऱ्यांविरोधात परिवहन विभागाने ९ जून ते १७ जून दरम्यान विशेष मोहिम हाती घेण्यात आले होते. या मोहिमेत एकूण ४ हजार ९३२ वाहने दोषी आढळली असून, त्यांच्याकडून तब्बल ६८ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला, तर ३४ वाहने जप्त करण्यात आली. वाहन तपासणी मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तपास पथकांच्या वाहनांवर कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. पनवेल आणि पिंपरी-चिंचवड परिवहन कार्यालयातील पथकांच्या वाहनांवर कॅमेरे बसवून वाहनांची तपासणी करण्यात आली. हा प्रयोग राज्यात प्रथमच करण्यात आला आहे. या कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने लेन कटिंग आणि वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या ७५० वाहनमालकांना घरपोच नोटीस देण्यात आल्या आहेत. तर उर्वरितांना नोटीसाची कार्यवाही सुरूअसल्याचे रावते यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)