प्रकल्पविरोधात नवी रणनीती ?

जैतापूर अणुऊर्जा : सेना नेत्यांच्या इशाऱ्याने आंदोलनाला धार...

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्स भेटीत प्रस्तावित जैतापूर प्रकल्पाच्या करारावर शिक्कामोर्तब केल्याने प्रकल्पविरोधकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहत हा प्रकल्प हद्दपार करण्यासाठी महिनाभरात नवीन रणनीती आखली जाईल, गनिमी काव्याने प्रकल्प हद्दपार केला जाईल, अशी घोषणा सेना नेत्यांनी केल्याने या आंदोलनाच्या विरोधाला अधिक धार आल्याचे बोलले जात आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी राहून शेवटपर्यंत प्रकल्पाच्या विरोधात लढा देत हा प्रकल्प हद्दपार करणार असल्याची घोषणा शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, राजापूरचे सेनेचे आमदार राजन साळवी व अन्य नेत्यांनीही केली आहे. तसेच पंतप्रधान मोदी यांनी प्रकल्पाच्या करारावर शिक्कामोर्तब केल्याच्या पार्श्वभूमीवर महिनाभरात आंदोलनाची रणनीतीच बदलण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. त्यामुळे ही नवीन रणनीती काय असेल, शिवसेनेच्या पाठिंब्यावरील आंदोलनाची दिशा काय असेल, असा सवाल निर्माण झाला असून आंदोलनाची तीव्रता वाढणार असल्याचेच या नेत्यांनी सुचित केले आहे.
अलिकडेच आंदोलकांना पाठिंबा देत शिवसेनेने अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या रत्नागिरी रेल्वेस्थानकानजीक कुवारबाव येथे असलेले मुख्य कार्यालय बंद पाडण्यासाठी आंदोलनही केले होते. त्यावेळी पोलीस बळाचा वापर करीत आंदोलनकर्त्यांना कार्यालयाजवळ जाण्यापासूून रोखण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला होता. त्या आंदोलनाने जिल्ह्यातील वातावरण ढवळून निघाले होते.
कधी नव्हे एवढे पोलीस बळ प्रकल्पाच्या कुवारबावमधील कार्यालयाबाहेर ठेवावे लागले होते. कुवारबाव परिसराला पोलीस छावणीचे रुप आले होते. मात्र, हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाला तरी शिवसेना शांत बसणार नाही, असा इशारा शिवसेना नेत्यांनी दिला
होता.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत प्रकल्पग्रस्तांना शिवसेनेने त्यांच्या पाठीशी राहण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यात फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये शिवसेनेचा सहभाग आहे. केंद्रसत्तेतही सेनेचा सहभाग आहे. त्यामागे जैतापूर प्रकल्पाचा सेनेचा विरोध कमी होईल, असाच भाजपाचा अंतस्थ हेतू होता. मात्र या दोन्ही सरकारमध्ये राहूनही शिवसेनेने आपला आंदोलनाला असलेला पाठिंबा मागे घेतलेला नाही.
राज्यसत्तेत असलेल्या भाजपाप्रणीत सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रही जैतापूर प्रकल्पाला अनुकूल असल्याने व हा प्रकल्प होणारच असे ठासून सांगत असल्याने सत्तेत राहून शिवसेना हा प्रकल्पविरोध किती प्रखरतेने दाखवू शकते, असा सवालही निर्माण झाला आहे.
रत्नागिरीतील अलिकडच्या शिवसेना व प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाची शासनाने जिल्हा प्रशासन व पोलिसांच्या माध्यमातून केलेली कोंडी पाहता शिवसेना आता कोणत्या रणनितीचा विचार करीत आहे, ही रणनिती केवळ बोलण्यापुरती आहे काय, प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर तर सोडले जाणार नाही ना, यासारख्या शंका उपस्थित होत आहेत.


उपाययोजनांची तटबंदी तोडणार कशी ?
जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांपैकी ७० टक्के जमीनमालकांनी जमिनीचे पैसे स्वीकारले असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने याआधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन कशासाठी, असा सवालही केला जात आहे. प्रकल्पाला त्रास होऊ नये, यासाठी शासनाकडून अनेक कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्त व शिवसेना या सर्व तटबंदीतून बाहेर पडण्यासाठी नेमकी कोणती रणनीती आखणार, याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.