नवे वर्ष शिक्षकांचे! ६० शाळांना अनुदानाचा टप्पा घोषित

शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार, सहा हजार १० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच १४ हजार ८६२ तुकड्यांना अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६३,३३८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील सहा हजार शाळांना १,१६० कोटींचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई जिल्ह्यातील जवळपास ६० शाळांचे अनुदान विविध टप्प्यांत वाढणार आहे. निश्चितच अनुदान वाढीमुळे या शाळांतील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अघोषित शाळांना २० टक्के, २० टक्के अनुदानांवरील शाळा ४० टक्के, ४० टक्क्यांवर शाळांना ६० टक्के अनुदान मिळणार आहे.
शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार, सहा हजार १० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच १४ हजार ८६२ तुकड्यांना अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६३,३३८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर २० टक्के अनुदानासाठी ३६७ शाळा पात्र असून ४० टक्के अनुदानासाठी २८४ शाळा पात्र आहेत. सद्य:स्थितीत २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २२८ शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळेल तर ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २००९ शाळांना ६० टक्के अनुदान मिळणार आहे.  
मुंबईत किती शाळा सध्या ४० टक्के अनुदान असलेल्या ४० शाळा असून त्यांना टप्पावाढीनंतर ६० टक्के अनुदान मिळणार आहे.
२० टक्के अनुदानित १२ शाळांना टप्पावाढीनंतर ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे तर जवळपास सहा ते सात शाळांना पहिल्यांदाच 
२० टक्के अनुदानाचा टप्पा मिळणार आहे.

त्रुटींची पूर्तता करण्यास शेवटची संधी
शाळांना त्रुटी पूर्ततेसाठी एक महिन्याची संधी मूल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र; परंतु, शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या ३,१२२ शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. त्रुटींची पूर्तता करण्यास शेवटची एक महिन्याची संधी दिली आहे.  

विनाअनुदानित शाळा?
मुंबई जिल्ह्यात विनाअनुदानित शाळा ही आहेत. त्यांना अनुदान मिळविण्यासाठी शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचा सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

राज्यातील सहा हजार शाळांना १,१६० कोटींचे अनुदान देण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. आम्ही आंदोलन, निवेदनाच्या माध्यमातून केलेल्या पाठपुराव्याची सरकारने दखल घेतली. शासन आदेश त्वरित काढण्यात यावा. अनुदान प्राप्त शाळांच्या याद्यांची घोषणा शासनाने लवकर करावी.  
- खंडेराव जगदाळे, 
राज्य उपाध्यक्ष, कायम 
विनाअनुदानित शाळा कृती समिती

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला मिळालेले हे यश असून याची पुढची कार्यवाही सरकारने लवकर करावी आणि त्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा. शाळांच्या अनुदानात दरवर्षी टप्प्याटप्याने वाढ करावी.
- संजय डावरे, अध्यक्ष,  विनाअनुदानित कृती समिती, मुंबई