कारभारी नवे; प्रश्न जुने

पारदर्शक कारभाराची हमी देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता महापालिकेत आली आहे.

पिंपरी : पारदर्शक कारभाराची हमी देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता महापालिकेत आली आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, पवना जलवाहिनी, पवनासुधार प्रकल्प, शास्तीकरमाफी, मेट्रो, बीआरटी आदी प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे आव्हान नवीन कारभाऱ्यांसमोर असणार आहे. आता केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत भाजपाची सत्ता असल्याने अनेक वर्षांपासून रखडलेले प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा नागरिकांनाआहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक नुकतीच झाली. त्यात भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळालेले आहे. महापालिकेची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी विविध राजकीय पक्षांसमोरील आव्हाने काय यावर प्रकाश टाकला होता. भय आणि भ्रष्टाचारमुक्तशहराचा नारा देणाऱ्या भाजपाला महापालिकेच्या सत्तेची सूत्रे दिली आहेत. भाजपाचे ७७ नगरसेवक सभागृहात असणार आहेत. नवीन कारभाऱ्यांसमोर रखडलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे हे प्रमुख आव्हान असणार आहे. पार्लमेंट ते पालिका ही विकासाची गंगा पोहोचविण्याचे प्रमुख आव्हान आहे. महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न असून एकूण चार लाख बांधकामांपैकी निम्म्याहून अधिक बांधकामे अनधिकृत आहेत. बांधकामे नियमितीकरणाचा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाने या संदर्भातील अहवाल न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला आहे. तो प्रश्न सुटलेला नाही.
पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना बंदिस्त जलवाहिनीचे काम मावळात भाजपाने केलेल्या विरोधामुळे गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेले आहे. याबाबत नवीन कारभारी काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहेत. तसेच नदीसुधार प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाला असला, तरी त्यास केंद्राने आणि राज्याने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प कागदावरच आहे. तसेच काळेवाडी ते देहू-आळंदी रस्ता, निगडी ते दापोडी हे बीआरटी मार्गाचे प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना शास्ती लावण्यात येणार नाही. मात्र, पाचशेच्या आत घरांची संख्या अत्यंत कमी आहे. (प्रतिनिधी)
>विस्तार : निगडीपर्यंत मेट्रोची मागणी
स्वारगेट ते पिंपरी हा मेट्रोचा पहिला टप्पा शासनाने मंजूर केला आहे. मात्र, मेट्रो निगडीपर्यंत नेण्यात यावी अशी पिंपरी-चिंचवडकरांची मागणी आहे. ती कधी पूर्ण होणार याबाबत प्रश्न आहे. तसेच सेक्टर २२ मधील रखडलेला घरकुल प्रकल्प पूर्णत्वास कधी जाणार असे प्रमुख प्रश्न शहरवासीयांसमोर आहे. एकहाती सत्ता मिळाल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, पवना जलवाहिनी, पवनासुधार प्रकल्प, शास्तीकर माफ करणे, मेट्रो, बीआरटी आदी प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे आव्हान आहे.