पैसे नकोत भरायला, कोळसा हवा गाठीला

वीज स्थिती सुधारल्यानंतर २०१२-२०१३ मध्ये भारनियमन टप्प्याटप्प्याने बंद झाले. ज्या भागातील थकबाकी कमी आहे तेथील ग्राहकांना कधी कधी भारनियमनाचा फटका त्यानंतरही बसत होता; पण त्याचा परिणाम असा सर्वव्यापी नव्हता.

रवींद्र मांजरेकर -
राज्यातील नागरिकांच्या माथी आलेल्या विजेच्या भारनियमनाचे संकट २०१२ मध्ये यशस्वीपणे परतावून लावलेले असताना, केवळ नियोजनाच्या अभावामुळे दहा वर्षांनी पुन्हा त्याच गर्तेत राज्य अडकले आहे. आजच्या स्थितीला महावितरण, महानिर्मिती या राज्यातील दोन कंपन्यांसह कोल इंडिया आणि एनटीपीसी या केंद्राच्या अखत्यारीतील दोन कंपन्यांनीही हातभार लावल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

वीज स्थिती सुधारल्यानंतर २०१२-२०१३ मध्ये भारनियमन टप्प्याटप्प्याने बंद झाले. ज्या भागातील थकबाकी कमी आहे तेथील ग्राहकांना कधी कधी भारनियमनाचा फटका त्यानंतरही बसत होता; पण त्याचा परिणाम असा सर्वव्यापी नव्हता. २०१७-२०१८ मध्ये पुन्हा एकदा कोळशाच्या अनुपलब्धतेमुळे मोठ्या भागात भारनियमन करण्याची गरज निर्माण झाली होती; परंतु तरीही परिस्थिती आटोक्यात होती. गेल्या काही दिवसांत सुमारे २८०० ते ३५०० मेगावॅट एवढ्या विजेची तूट येऊ लागल्यामुळे काही भागांत भारनियमन सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी २०१२ मध्ये वापरलेले गळती-थकबाकी आणि वसुलीच्या प्रमाणाचे सूत्र वापरले जात आहे.

तापमान वाढल्याने मुख्यत्वे वीज वापर वाढला आहे. अंदाजानुसार, एकट्या मुंबईत सरासरीच्या दोन अंशाने तापमान वाढले, तर २५० मेगावॅटने एसीच्या वापराचा भार वाढतो. त्यावरून राज्यातील वाढलेल्या पंखे, कूलर, कृषी पंप यांच्या अतिरिक्त भाराची कल्पना करता येते. शिवाय, कोरोना काळानंतर औद्योगिक क्षेत्राचा वीज वापरही पूर्ववत झालेला आहे. हा सगळा भार २१ ते २२ हजार मेगावॅटवरून २५५०० ते २६००० मेगावॅटच्या घरात गेला. त्यातून साधारणपणे २८०० ते ३५०० मेगावॅटची तूट निर्माण झाली. 

या तुटीच्या मुळाशी कोळशाची अनुपलब्धता हा मुख्य मुद्दा आहे. इतर तांत्रिक मुद्देही आहेत; पण कोळशाच्या बाबतीत आपले नियोजन चुकले हे अगदी स्पष्टच दिसते आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर या काळात विजेची मागणी १७-१८ हजार मेगावॅटच्या घरात असताना कोळशाची बेगमी करून ठेवली नाही म्हणून आजची वेळ आली. ही बेगमी करता आली नाही, कारण महानिर्मितीकडे वाढीव कोळसा घेण्यासाठी पैसे नाहीत. कारण त्यांना महावितरण कंपनी पैसे देत नाही. महावितरण कंपनीचे ग्राहकांकडील थकबाकीचे ओझे ६४००० कोटींच्या घरात आहे. म्हणजे एवढ्या पैशांची वीज वापरली आहे, पण त्याचे पैसे भरलेले नाहीत. त्यात कृषीखालोखाल देणी आहेत ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पथदीप आणि पाणीपुरवठा योजना, सरकारी कार्यालये यांची. ही देणी जोवर दिली जात नाहीत, तोवर थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबलेले महावितरण फारसे काही करू शकणार नाही. आजचे संकट उद्यावर एवढेच सध्या सुरू आहे. थकबाकीची वसुली होत नसल्याने महावितरणची अवस्था हतबल झाली आहे. आज आपल्यावर आलेली भारनियमनाची वेळ ही त्या चालढकलीचा परिपाक आहे. त्यावर ठोस उपाय केला नाही, तर मग पुन्हा २०१२ च्या आधीचे भारनियमनाचे दिवस पुन्हा येण्यापासून कोणीही वाचवू शकणार नाही.

वीज संकट जूनच्या मध्यावर होणार दूर 
कितीही आव आणला, तरी हजारो कोटी रुपये उभारण्याची ऐपत महावितरण व महानिर्मिती या दोन्ही कंपन्यांकडे नाही. आजचे तात्पुरते संकट दूर होण्यासाठी जूनच्या मध्याची वाट पाहावी लागेल. तोवर पावसाचे आगमन झालेले असेल. त्यामुळे तापमान खाली येईल. शिवाय, पाऊस पडल्याने कृषिपंपांची मागणी झपाट्याने खाली येईल. या दोन्हीचा फायदा विजेची एकूण मागणी कमी होण्यास मिळेल. स्वाभाविक, मागणी-पुरवठ्यातील अंतर घटल्याने भारनियमनाच्या कचाट्यातून राज्य बाहेर पडेल. त्यानंतर पुढील असेच संकट येईपर्यंत या समस्येवर काहीच हालचाल केली जाणार नाही. आपली प्रथाच आहे तशी.