कोर्टात पुढची तारीख, शिंदेंना मंत्रिमंडळाचा विस्तार करता येणार? वकील उज्ज्वल निकम म्हणतात...  

Ujjwal Nikam News: . कायद्याने आणि राज्यघटनेने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायला मुख्यमंत्र्यांना कुठलीही हरकत नाही, तसेच बंदीही नाही. त्यामुळे कोर्टात प्रकरण सुरू असलं तरी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात, असं उज्जल निकम यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई - गेल्या महिनाभरापासून राज्यात घडत असलेल्या नाट्यमय घडामोडींदरम्यान शिवसेनेतील फूट आणि नव्या सरकारच्या वैधतेबाबतचा विषय हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि बंडखोर शिंदे गटाच्या वकिलांनी सरन्यायाधीशांसमोर जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर आता कोर्टाने दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत देत पुढच्या सुनावणीसाठी १ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा रखडलेला विस्तार होणार की, पुढच्या तारखेपर्यंत लांबणार असा प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी याबाबत एक महत्त्वपूर्ण मत मांडले आहे. कायद्याने आणि राज्यघटनेने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायला मुख्यमंत्र्यांना कुठलीही हरकत नाही, तसेच बंदीही नाही. त्यामुळे कोर्टात प्रकरण सुरू असलं तरी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात, असं उज्जल निकम यांनी म्हटलं आहे.

आज सुप्रिम कोर्टात झालेल्या युक्तिवादादरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची विनंती कोर्टाला केली होती. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा लांबलेला विस्तार करता येईल का? असा प्रश्न राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे. याबाबत एका मराठी वृत्तवाहिनीवर माहिती देताना उज्ज्वल निकम म्हणाले की, कायद्याने आणि राज्यघटनेने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायला मुख्यमंत्र्यांना कुठलीही हरकत नाही, तसेच बंदीही नाही. त्यामुळे कोर्टात प्रकरण सुरू असलं तरी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात. मात्र त्यात एक धोका  आहे. ज्या आमदारांना अपात्रतेची नोटिस आलेली आहे. त्यांना आज अपात्र ठरवलेलं नाही. विधिमंडळाच्या नियमानुसार तो आमदार जेव्हा राजीनामा देतो किंवा व्हिपचं उल्लंघन करतो तेव्हा त्याला अपात्र ठरवला जातो. मात्र या १६ आमदारांना सध्या ते अपात्र ठरले आहेत, असं म्हणता येत नाही. मात्र त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे हा भाग वेगळा, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. मात्र आज ते अपात्र नाही. कुणी किती धोका पत्करावा हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यांना अपात्र ठरवणार कोण तर तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. आता राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी जे अधिवेशन बोलावले होतं ते घटनेला धरून होतं का हे पाहिलं जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.