मूळ मुद्द्यांना बगल

मुंबईकरांना नेमके काय हवे आहे, हे एक तर राजकीय पक्षांना धड कळलेले नाही किंवा कळूनही न कळल्याचे नाटक राजकीय पक्ष करीत आहेत, हेच राजकीय पक्षांचे वचननामे, जाहीरनामे वगैरे वाचल्यावर ठळकपणे जाणवते. मुंबईकरांच्या तीन मुख्य अपेक्षा आहेत. १) निवारा, २) वाहतूक व्यवस्था आणि ३) उत्तम नागरी सेवा. राजकीय पक्षांनी याचे सूतोवाच केलेले नाहीत, असे नाही. मात्र, राजकीय पक्षांचा पवित्रा हा ‘प्रलोभने’ दाखवण्याचा आहे. मुंबईतील कुठल्याही तरुणीने आत्मरक्षण प्रशिक्षण केंद्राची मागणी शिवसेनेकडे केलेली नाही किंवा मुंबईकरांची आरोग्यतपासणी मोफत करून देण्याची अपेक्षा कुणीही भाजपाकडे केलेली नाही. दिलेल्या आश्वासनांपैकी ३० टक्के आश्वासने ही पाच वर्षांत यापूर्वी सुुरू असलेल्या केंद्र, राज्य व महापालिकांच्या प्रकल्पांतून पूर्ण होत असतात. त्यामुळे अशी पूर्ण न होणारी वायफळ आश्वासने देण्याचा वर्षानुवर्षांचा प्रघात आहे.
निवाऱ्याचा मुद्दा घेतला, तर या मुंबईतील ५२ लाख लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्य करतात. झोपड्यांनी मुंबईतील व्यापलेली जमीन ही केवळ ८ टक्के आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढवून त्यांना घरे देण्याचा कळवळा मायबाप सरकार दाखवत आहे. मात्र, यामुळे झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेल्या त्या जमिनीवरील लोकसंख्येची घनता झपाट्याने वाढत आहे. आपल्याकडे मध्यमवर्गीयांची प्रतिमाणशी जमीनधारणा ८० चौ.फू. आहे. झोपडपट्टीत ती २० चौ.फू.देखील नाही. कोळीवाडे-गावठाणे यांच्या विकासाची भाषा सर्व पक्षांनी केली आहे. मात्र, त्यांच्या विकासाचा प्रश्न सीआरझेडमध्ये अडकला आहे. कायद्याने विकासाची परवानगी मिळत नसल्याने अनेकांनी गावठाणे व कोळीवाड्यांत एक किंवा दोन मजली बेकायदा बांधकामे करून टाकली असून, ती नियमित करणे अशक्य आहे. शहरातील ३० टक्के जमीन ही सीआरझेड, इको सेन्सेटिव्ह झोन अथवा ना विकास क्षेत्र यामध्ये येते. विकास आराखड्यात आपण या ३० टक्के जमिनीचा विचारही करत नाही. परिणामी, भूमाफिया या जमिनीवर अतिक्रमणे करून मोकळे होतात.
वाहतूक व्यवस्था या शहरात भीषण अवस्थेत आहे. रेल्वेला लटकून प्रवास करताना पडून मरा किंवा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी रस्तेमार्गे जाताना तासन्तास रखडपट्टी करून घ्या, हे दोनच पर्याय मुंबईकरांना दिलेले आहेत. १९६७ साली मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात मेट्रो रेल्वेचा उल्लेख आपण केला होता. आजमितीस आपण मेट्रोचे दोन-चार टक्क्यांचे जाळे उभे केलेले नाही.
तिसरा मुद्दा हा सक्षम सेवांचा आहे. मुंबईकरांची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था इतक्या वर्षांत झालेली नाही. माणशी १३५ लीटर पाणी दरदिवशी सोसायट्यांमध्ये, तर केवळ ४५ लीटर पाणी दरदिवशी झोपडपट्ट्यांमध्ये दिले जाते. डॉ. माधव चितळे यांच्या समितीने मध्य वैतरणा, गारगाई, पिंजाळ, काळू वगैरे नद्यांवर धरणे उभारण्याचे वेळापत्रक २५ वर्षांपूर्वी आखून दिले होते. गतवर्षी रडतखडत आपण मध्य वैतरणा धरण पूर्ण केले. शहरात दररोज ११ हजार मे.ट. कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी ६ हजार मे.ट. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे २०१८ पर्यंत आपल्याला शक्य होईल, असे महापालिकेने न्यायालयात सांगितल्याने, नव्या बांधकामावर बंदी आलेली आहे. शहरातील ७० टक्के मैला हा समुद्रात सोडला जातो. त्यापैकी ३० टक्के प्रक्रिया न करता सोडला जातो. पावसाळ्यात पुराचे पाणी साचून शहर ठप्प होते. त्याकरिता, २५ वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या ब्रिमस्टोव्हॅड प्रकल्पात तासाला १०० मिमी पाऊस झाला, तरी मुंबई तुंबणार नाही, अशी क्षमता आपल्याला प्राप्त करायची होती. अजून आपण ५० मिमी पाऊस झाला, तरी मुंबई तुंबणार नाही, ही क्षमताही साध्य केलेली नाही. फेरीवाल्यांचा प्रश्न जटील असून, एक लाख फेरीवाल्यांना परवाने दिले, तर महापालिकेला ७०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होईल, हा अहवाल दप्तरी असतानाही, अद्याप ही समस्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे सुटलेली नाही.
मुंबईकरांना मालमत्ताकरात माफी हवी आहे की, लोकोत्तर पुरुषांची स्मारके, याचा अंदाज न घेता वचननामे, जाहीरनामे तयार केले आहेत. यापूर्वी जे पक्ष काँग्रेसला निवडणुकीपूर्वी लोकानुनयी व स्मारकांसारखी भावनिक आश्वासने दिल्याबद्दल दात काढून हसत होते, ते वेगळे काहीच करीत नाहीत, हेच कटुसत्य आहे.
- संदीप प्रधान