पुढील वर्षी उचलीचा पहिला बार २,५०० रुपये!

कृषिमूल्य आयोगाने आगामी (२०१५-१६) हंगामासाठी उसाला टनामागे २,३०० रुपये वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्याची शिफारस केली होती.

विश्वास पाटील , कोल्हापूर
कृषिमूल्य आयोगाने आगामी (२०१५-१६) हंगामासाठी उसाला टनामागे २,३०० रुपये वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्याची शिफारस केली होती. त्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिल्याची माहिती अधिकृत सुत्रांनी दिली. त्यामुळे आगामी हंगामात उसाला टनामागे सव्वाशे रुपये पहिली उचल वाढवून मिळणार असून, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी किमान २,५०० रुपये एफआरपी असू शकेल.
मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ सरासरी पाच टक्के आहे. एका बाजूला ‘एफआरपी’त वाढ होत असताना बाजारात साखरेचे दर मात्र आणखी घसरत असल्याने कारखान्यांपुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. गेल्या चार वर्षांत ३५ टक्के एफआरपी वाढली तर साखरेचे दर मात्र कमी झाले.
महाराष्ट्राचा सरासरी साखर उतारा साडेअकरा असतो. त्यानुसार हिशेब केल्यास वाढीव दोन पॉइंटचे सुमारे ४६४ रुपये जास्त मिळतील. त्यामुळे एफआरपीची रक्कम टनास २,७६४ रुपये होते. पश्चिम महाराष्ट्रातील उतारा चांगला असल्याने त्यात आणखी २३२ रुपये वाढू शकतात. त्यामुळे ही रक्कम २,९९६ पर्यंत जाते. त्यातून तोडणी-ओढणी वाहतुकीचे प्रतिटन ५०० रुपये वजा जाता टनास किमान २,४९६ रुपये दर निश्चित आहे.
खुल्या बाजारात साखर क्विंटलमागे २,५०० पर्यंत घसरल्याने यंदा कारखान्यांना एफआरपी देताना घाम फुटला आहे. कारखानदारीस तातडीने काही मदत होईल असा निर्णय घेण्यास केंद्र व राज्य शासन फारसे उत्सुक नाही. दुसरीकडे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. त्यामुळे कारखानदार आणखीनच हवालदिल झाले आहेत. त्यात एफआरपी वाढल्यास पुन्हा टनास किमान अडीच हजार रुपये तरी नक्की मिळतील, ही खात्री झाल्यावर ऊस लागवड वाढू शकते.
ऊस जास्त आहे म्हटल्यावर साखर उत्पादन जास्त होते व त्याचा परिणाम बाजारावर होऊन दर घसरतात. त्यामुळे आता केंद्र शासनाने चांगला एफआरपी देताना साखरेलाही चांगला दर कसा राहील, याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकरी व कारखानदार यांच्यातील संघर्ष पुढील वर्षीही तीव्र होईल, अशी चिन्हे आहेत.