एनआयएची न्यायालयात धाव

विशेष न्यायालयाने इसिसकडून प्रशिक्षण घेतल्याचा आरोप असलेल्या अरीब माजिदवरून युएपीए (बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंध कायदा) हटवल्याने राष्ट्रीय तपास पथकाने

मुंबई: विशेष न्यायालयाने इसिसकडून प्रशिक्षण घेतल्याचा आरोप असलेल्या अरीब माजिदवरून युएपीए (बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंध कायदा) हटवल्याने राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एनआयएच्या अपिलावरील सुनावणी ६ जून रोजी ठेवली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने विशेष एनआयए न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. माजिदने जेव्हा ईसीसकडून प्रशिक्षण घेतले, तेव्हा भारतीय कायद्यानुसार ईसीसला ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित करण्यात आले नव्हते, असे म्हणत विशेष न्यायालयाने माजिदवरी युएपीएअंतर्गत नोंदवण्यात आलेले गुन्हे रद्द केले.
एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये राहणारा माजिद आणि आणखी तीन युवक तीर्थयात्रेला जाण्याचा बहाण करून इसिसकडून प्रशिक्षण घेण्यासाठी गेले. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये माजिद भारतात परत येत असताना त्याला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्यावर युएपीएचे कलम १६ (दहशतवादी कृत्य केल्याबद्दल शिक्षा), कलम १८ (कट रचल्याबद्दल शिक्षा) व भारतीय दंडसंहिता कलम १२५ (देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे) अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले. विशेष न्यायालयाने माजिदची युएपीए कलम २० मधून सुटका केल्याने एनआयने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
एनआयएनच्या म्हणण्यानुसार, युनायटेड नेशन्स सेक्युरिटी कौन्सिलने २०१४ मध्ये ईसीसीवर बंदी घालतली आहे. युएन सदस्यांमध्ये भारताचाही समावेश असल्याने ही बंदी भारतासाठीही लागू होते. त्यामुळे माजिदवर युएपीएच्या कलम २० अंतर्गत नोंदवलेला गुन्हा रद्द करणे चुकीचे आहे. (प्रतिनिधी)