भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास 'एनआयए'ला देणे बेकायदेशीर : माजी न्यायमूर्ती सावंत

भीमा-कोरेगाव प्रकरण आपल्यावर उलटणार या भितीने केंद्र सरकारने प्रकरणाचा तपास एनआयए संस्थेकडे सोपविला आहे. ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे न्यायमूर्ती सावंत यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई - गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात गाजत असलेल्या भीमा-कोरेगाव दंगलीचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे दिल्यामुळे केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या कृतीवरून भाजपवर टीका केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी देखील या कृतीला बेकायदेशीर म्हटले आहे. 

भीमा-कोरेगाव प्रकरण आपल्यावर उलटणार या भितीने केंद्र सरकारने प्रकरणाचा तपास एनआयए संस्थेकडे सोपविला आहे. ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे न्यायमूर्ती सावंत यांनी स्पष्ट केले. सावंत यांनी या संदर्भात फेसबुकवर पोस्ट टाकली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली आहे. 

राष्ट्रीय चौकशी यंत्रणेला न्यायप्रविष्ट खटल्यात अशा रितीने हस्तक्षेप करण्याचा कायद्याने अधिकार दिलेला नाही. दुसरी गोष्ट, अशा बेकायदेशीर हस्तक्षेपामुळे न्यायालय, न्यायालयाच्या बेअदबीबद्दल शिक्षा करू शकते. तिसरी व अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सरकारला न्यायप्रविष्ट गोष्टीत हस्तक्षेप करणारा कायदा करता येत नाही. कारण असा कायदा न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर व स्वायत्ततेवर घाला घालणारा ठरतो व त्यामुळे तो घटनाबाह्य होतो, असंही न्यायमूर्ती सावंत यांनी म्हटले आहे.

यावेळी सावंत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही टीका केली. भीमा-कोरेगावचा तपास एनआयएकडे सोपविण्यासाठी सर्वस्वी गृहमंत्री शाह जबाबदार आहेत. शाह यांनी कायद्याची कधीही पर्वा केली नाही. जेव्हा सरकारच कायद्यांचा भंग करते तेव्हा जनतेने काय करावे, असा सवाल उपस्थित करत सरकारच देशात अराजकतेची बीजं पेरत असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.