अॅलोपेथी उपचारास विरोध करणाऱ्या विधेयकाच्या विरोधात निमाच्या डॉक्टरांचा मोर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 6, 2017 08:47 PM2017-10-06T20:47:53+5:302017-10-06T20:48:02+5:30
केंद्रात नीती आयोगाद्वारे येऊ घातलेल्या एनसीआयएसएम विधेयकात बीएएमएस व बीयुएमएस डॉक्टरांच्या अॅलोपेथी उपचारास विरोध होत असल्याचा आरोप करीत नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनच्या (निमा) डॉक्टरांनी आज ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून केंद्र शासनाच्या विधेयकास विरोध विरोधी दर्शविला आहे.
ठाणे: केंद्रात नीती आयोगाद्वारे येऊ घातलेल्या एनसीआयएसएम विधेयकात बीएएमएस व बीयुएमएस डॉक्टरांच्या अॅलोपेथी उपचारास विरोध होत असल्याचा आरोप करीत नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनच्या (निमा) डॉक्टरांनी आज ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून केंद्र शासनाच्या विधेयकास विरोध विरोधी दर्शविला आहे.
या मोर्चात ठाणे जिल्ह्यातील निमाचे शेकडो डॉक्टर सहभागी झाले होते. येथील गडकरी रंगायतनजवळून हा मोर्चा ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. शासकीय विश्रामगृहाजवळ या मोर्चास अडवण्यात आले. दरम्यान या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांची भेट घेतली. पंतप्रधानांच्या नावे असलेल्या मागण्यांचे निवेदन देऊन या निमा डॉक्टरांना अॅलोपेथीच्या उपचारापासून वंचित केल्यास ग्रामीण व गावखेडय़ातील जनतेचे आरोग्य धोक्यात येणार असल्याचा मुद्दा त्यांनी यावेळी बोलून दाखवला. या विरोधात 6 नोव्हेंबरला दिल्लीत मोर्चा काढणार असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
गडकरी येथून निघालेला हा मोर्चा तलावपाली, जांभळी नका, टेंभीनाका, कोर्ट नाका येथून हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व निमाचे शशांक चव्हाण, स्वाती शिंदे, राजेंद्र खटावकर यांच्यासह डॉ. जावेद शहजादे, डॉ. कमिल अनसारी, डॉ. मझार अनसारी आदींसह शेकडो डॉक्टर व महिला डॉक्टर या मोर्चात सहभागी होऊन त्यांनी केंद्राच्या विधेयकास विरोध केला आहे. या एनसीआयएसएमच्या विधेयकातील काही अक्षेपार्य मुद्यामुळे भारतीय चिकित्सा पध्दती म्हणजेच आयएसएमच्या डॉक्टराना सक्षम आरोग्य सेवा देण्यास घातक ठरणार आहे. यामुळे विधेयक रद्द करावे, सुमारे 47 वर्षाच्या आयएमसीसीएचा प्रचलित कायदा रद्द करू नये , संपूर्ण इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय चिकित्सा पध्दती म्हणून घोषित करावी, या पध्दतीच्या डॉक्टराचे संरक्षण व्हावे आदी विविध मागण्या या डॉक्टरांनी निवेदनाव्दारे केल्या आहेत.