CoronaVirus नऊ हजार कोटी रुपये जमा; तरी बांधकाम मजुरांना छदामही नाही

कामगार खात्याचा प्रस्ताव : दहा दिवसांपासून सरकारकडे पडून

यदु जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या संकटकाळात रोजगारास मुकलेल्या राज्यातील १२ लाख २० हजार बांधकाम मजुरांच्या बँक खात्यात दोन टप्प्यांत पाच हजार रुपये द्यावेत असा प्रस्ताव कामगार विभागाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे १५ दिवसांपूर्वी पाठवला पण अद्याप त्यावर कुठलाही निर्णय झालेला नाही.
लॉकडाऊनमुळे सर्व प्रकारची बांधकामे बंद आहेत. त्यामुळे या मजुरांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश यासह किमान पंधरा राज्यांनी कोरोना संकटकाळात बांधकाम मजुरांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली आहे. ही रक्कम एक हजार रुपये ते पाच हजार रुपये इतकी आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाचादेखील तसा आदेश आहे. असे असताना महाराष्ट्रात मात्र त्यांना एक छदामही मिळू शकलेला नाही. या मजुरांच्या हक्काचा पैसा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम मजूर मंडळामध्ये जमा असून तो नऊ हजार कोटींच्या घरात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून सेसच्या रूपात ही रक्कम सरकार जमा करवून घेते. बांधकाम मजुरांच्या बँक खात्यात दोन टप्प्यांमध्ये प्रत्येकी अडीच हजार रुपये जमा करावेत असा प्रस्ताव राज्याच्या कामगार विभागाने मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला आहे.
सूत्रांनी सांगितले की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बांधकाम मजुरांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यासंदर्भात अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र या मजुरांना मदत केल्यास असंघटित क्षेत्रात अन्य कामगारांकडून (घरेलू कामगार, माथाडी कामगार, फेरीवाले, रिक्षावाले आदी) त्याबाबतची मागणी होईल. त्यावेळी काय करायचे हा सरकार समोरचा मोठा प्रश्न आहे. मात्र बांधकाम मजुरांचा हक्काचा निधी आहे व त्यातूनच त्यांना मदत दिली जात आहे, याकडे कामगार विभागाने लक्ष वेधले आहे.
हजारो बांधकाम मजूर बोगस
च्महाविकास आघाडी सरकारने बांधकाम मजुरांच्या यादीची तपासणी केली तेव्हा धक्कादायक माहिती समोर आली. गेल्या सरकारच्या काळात हजारो मजुरांची बोगस नोंदणी करण्यात आली.
च्नागपूर, वर्धा, चंद्र्रपूर हे जिल्हे अशा बोगस नोंदणीचे केंद्र होते. जवळपास चार लाख बांधकाम मजूर बोगस असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
च्कोरोना संकटानंतर त्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे एका उच्चपदस्थ व्यक्तीने सांगितले. मात्र उद्या मदत देण्याचा निर्णय झाला तर ती सगळ्यांनाच द्यावी लागणार आहे, अशी हतबलता त्यांनी व्यक्त केली.

बांधकाम मजुरांना
आता दोन वेळेचे जेवण
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या पाच शहरांमधील ५० हजार बांधकाम मजुरांना आता दोन वेळचे जेवण बांधकाम मजूर मंडळामार्फत देण्यात येत आहे. अडीचशे ठिकाणी या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी लोकमतला दिली.

निर्णय झाला
आहे; आदेश निघेल : अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या संदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, बांधकाम मजुरांना सध्याच्या काळात दिलासा देण्यासाठी निश्चितपणे आर्थिक मदत दिली जाईल. निर्णय जवळपास झाला आहे, लवकरच आदेश निघेल.