उपाययोजनांनंतरही नऊ हजार बालके कुपोषित

नंदुरबार जिल्हा : बालमृत्यूची आकडेवारी संशयास्पद, पुन्हा सर्वेक्षणाचे आदेश 

नंदुरबार, दि. 17 -जिल्ह्यात विविध योजना राबवूनही कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात तीव्र कमी वजनाची बालके नऊ हजार असून कमी वजनाच्या बालकांची संख्या ३४ हजारापर्यंत आहे. दरम्यान, राज्याचा बालमृत्यूचा दर २२ असतांना जिल्ह्याचा तो १५ दाखविण्यात आला. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

 

कुपोषण आणि बालमृत्यूबाबत जिल्हा नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना राबवून कुपोषण कमी करून बालमृत्यू व अर्भकमृत्यूचा दर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु त्याला अद्यापही पाहिजे तसे यश येत नसल्याची स्थिती आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्व्हेक्षणात बालमृत्यूदर कागदोपत्री १५ टक्क्यांवर आल्याचे दाखविण्यात आले. परंत त्याबाबत शंका उपस्थित केली गेल्यानंतर आता नव्याने समिती नेमून कागदोपत्री नोंदविण्यात आलेल्या आकड्यांची चौकशी करण्यात येत आहे.

 

जिल्ह्यात गेल्या महिनाअखेर कुपोषित बालकांची संख्या पाहिली असता वास्तव चित्र समोर येते. जिल्ह्यात एकूण १२ अंगणवाडी प्रकल्पाअंतर्गत ० ते सहा वयोगटातील बालकांचे वजन घेणे, त्यांची कुपोषणाची श्रेणी ठरविणे आदी कामे केली जातात. त्याअंतर्गत एक लाख ४४ हजार ४१७ बालके जिल्ह्यात आहेत. त्यापैकी कमी वजनाची बालके ३४ हजार ३३९ एवढी आढळली. त्याची टक्केवारी २४.९९ इतकी आहे. तर तीव्र कमी वजनाची बालके आठ हजार ९६५ आढळली. त्याची टक्केवारी ६.५२ इतकी आहे. सर्वाधिक बालके ही अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यात आढळली. धडगाव तालुक्यात सात हजार ७६४ कमी वजनाची तर दोन हजार ३५६ ही तीव्र कमी वजनाची आढळली. तळोदा व अक्कलकुवा तालुक्यात कमी वजनाची सात हजार ५९७ तर तीव्र कमी वजनाची १५०० बालके आढळली.

 

जिल्हा टाटा ट्रस्टने दत्तक घेतला आहे. त्याअंतर्गत कुपोषीत बालकांना चौरस आहार देखील दिला जातो. असे असतांनाही एवढ्या संख्येने बालके कुपोषित आढळून आली आहेत, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 

 

४बालमृत्यूचा जिल्ह्यातील दर हा गेल्या वर्षभरात अवघा १५.९२ पर्यंत दाखविण्यात आला. वास्तविक राज्याचा दर हा २२ असताना त्यापेक्षा कमी अर्थात विकसीत शहरांच्या तुलनेऐवढा दाखविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी यांनी दखल घेतली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी यांची संयुक्त समिती नेमून आकडेवारीची पडताळणी करण्याच्या सुचना केल्या. महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचेही आदेशही दिले आहेत.