नऊ वर्षे रेंगाळलेली बॅच पडणार बाहेर

एफटीआयआयच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांच्यासह इतर सदस्यांच्या नियुक्तीवरून छेडलेल्या आंदोलनामध्ये २००८ बॅचचे विद्यार्थीही होते. या ‘बॅकलॉग’ असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच लक्ष्य करून

पुणे : एफटीआयआयच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांच्यासह इतर सदस्यांच्या नियुक्तीवरून छेडलेल्या आंदोलनामध्ये २००८ बॅचचे विद्यार्थीही होते. या ‘बॅकलॉग’ असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच लक्ष्य करून, हे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांच्या अपूर्ण प्रोजेक्टचे मूल्यमापन करण्याचे अस्त्र उपसण्यात आले आहे.
मात्र, त्याला तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. तब्बल नऊ वर्षे रेंगाळलेली २००८ची ही वादग्रस्त बॅच संस्थेमधून बाहेर पडण्याला मुहूर्त लागला आहे. एफटीआयआय प्रशासनाने प्रकल्प पूर्ण करून ७ मार्चपर्यंत संस्थेमधून बाहेर पडण्याची नोटीसच विद्यार्थ्यांना बजावली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते.
एफटीआयआय ही संस्था विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रकाशझोतात आली असली, तरी यामध्ये बॅकलॉग असलेल्या २००८च्या विद्यार्थ्यांनाच केंद्र शासनाकडून लक्ष्य करण्यात आले होते. एफटीआयआयमध्ये चित्रपट आणि टेलिव्हिजनविषयक विविध कोर्स चालविले जातात. ज्यांचा कालावधी हा तीन वर्षांचा आहे. त्यानुसार २००८मध्ये संस्थेत दाखल झालेले विद्यार्थी २०११मध्ये संस्थेमधून बाहेर पडणे अपेक्षित होते. मात्र, नऊ वर्षांपासून काही विद्यार्थी संस्थेमध्ये अडकून पडले आहेत. यामध्ये २००८च्या २१ आणि २००९च्या ७ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या विलंबाला सरकारचा गलथान कारभार कारणीभूत असल्याचा सूर विद्यार्थ्यांनी आळविला होता.
२००८मध्ये पुणे शहरात स्वाइन फ्लूची साथ होती. त्यामुळे संस्थेचा नियोजित अभ्यासक्रम सहा महिने उशिरा सुरू झाला. तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने त्याच वर्षी विद्यार्थिसंख्येमध्ये १२ वरून १६ अशी वाढ केली.
मात्र वाढलेल्या संख्येच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आली नाही. वाढलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रात्यक्षिक वेळेत होणे अवघड बाब बनली. मुळातच अभ्यासक्रमाचा कालावधी तीन वर्षाचा असल्याचे अधिकृत असतानाही विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम सुरू होताना साडेचार वर्षांच्या कालावधीचे नियोजन दिले जाते. असे का, या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाकडे नव्हते. तरीही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी २००८च्या बॅकलॉग विद्यार्थ्यांच्या अपूर्ण प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एफटीआयआयचे संचालक आणि केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाकडून प्राध्यापकांवर दबाव टाकण्यात आला. मात्र, प्राध्यापकांनी मूल्यमापन करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे त्याला स्थगिती देणे भाग पडले. (प्रतिनिधी)