एनआयटी वाचली; अधिकारही कायम!

नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा वा प्रन्यासच्या अधिकारांमध्ये कपात करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तूर्त विचार नसल्याचे समजते. प्रन्यास बरखास्तीच्या आदेशावर मुख्यमंत्र्यांनी सही

मुख्यमंत्र्यांचा बरखास्तीचा विचार नाही : महापालिकेला तूर्त जादा अधिकार नाहीच
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा वा प्रन्यासच्या अधिकारांमध्ये कपात करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तूर्त विचार नसल्याचे समजते. प्रन्यास बरखास्तीच्या आदेशावर मुख्यमंत्र्यांनी सही केल्याची चर्चा आज दिवसभर होती. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्याचा इन्कार केला.
भूखंड नियमितीकरण, विकास शुल्क आकारून (रस्ते, पथदिवे, मलनि:स्सारण आदी) ते विकसित करणे, बांधकाम नकाशांना मंजुरी, मालमत्तेच्या खरेदीविक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा विकसित करणे आदी कामे महापालिकेच्या हद्दीत सुधार प्रन्यासतर्फे केली जातात. ही कामे महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
हे करताना एमएमआरडीएच्या धर्तीवर एनएमआरडीए स्थापन करायचे व प्रन्यासकडे मेट्रो रिजनअंतर्गतचा विकास करण्याची जबाबदारी द्यायची, असेही प्रस्तावित होते. त्यामुळे महापालिकेचे अधिकार वाढणार होते आणि प्रन्यासच्या अधिकारांवर गदा येणार होती. सूत्रांनी सांगितले की, महापालिकेला अधिकारांचे एवढे ओझे पेलवेल की नाही आणि प्रन्यास अस्तित्वात असताना ती बरखास्त करण्याची भूमिका योग्य होणार नाही. पर्यायी परिणामकारक व्यवस्था तयार होईपर्यंत तरी प्रन्यास बरखास्त करू नये आणि प्रन्यासच्या अधिकारांना कात्रीही लावू नये, असा नवा विचार आता समोर आला आहे. हे करताना शहरालगतच्या परिसराचा विकास करण्यासाठी एनएमआरडीएच्या स्थापनेचा विचार सरकारने सोडलेला नाही.
गडकरी आणि फडणवीस या दोन नागपूरकर नेत्यांच्या कार्यकाळात नागपुरात विकासाच्या अनेक गतिविधी होणार असताना शहर व परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी प्रन्यास आणि महापालिकेने समन्वयाने काम केले तसेच पुढे एनएमआरडीएच्या माध्यमातून विकास झाला तर त्याचा फायदाच होईल, असा मतप्रवाहही पुढे आला आहे. (विशेष प्रतिनिधी)