राजकीय दबावामुळे कारवाई नाही

राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे बेकायदा होर्डिंग, बॅनर्स व पोस्टर्सवर कारवाई करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत, उच्च न्यायालयाने

मुंबई: राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे बेकायदा होर्डिंग, बॅनर्स व पोस्टर्सवर कारवाई करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत, उच्च न्यायालयाने आता केंद्र व राज्य निवडणूक आयोगानेच याला आळा घालण्यासाठी पुढे येण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांसाठी काही मागदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. याच मागदर्शक तत्त्वांमध्ये सार्वजनिक संपत्ती विद्रूप न करण्यासंदर्भात अट घालावी, अशी सूचना न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने केली.
केंद्रीय व निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना किंवा उमदेवारांना घातलेल्या वेगवेगळ्या अटी किंवा नियमांबरोबरच बेकायदा बॅनर्स, होर्डिंग किंवा पोस्टर्स लावून शहराचा चेहरा विद्रूप न करण्याच्या अटीचा किंवा नियमाचा समावेश करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
बेकायदा होर्डिंग, बॅनर्स आणि पोस्टर्स हटवण्याच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी दोन सदस्यांची समिती नेमण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्यात नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा समावेश करा, असेही खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले.
स्थानिक सुकाणू अधिकारी (नोडल आॅफिसर), स्थानिक पोलीस, नागरी व महसूल अधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला या द्विसदस्यीय समितीला अहवाल सादर करावा आणि ही समिती कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित राजकीय पक्षांची नावे सरकारच्या संकेतस्थळावर टाकतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलीस काहीच कारवाई केली जात नाही, अशी तक्रारही काही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाकडे केली. याची दखल घेत, उच्च न्यायालयाने प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या इनचार्जला कोणी बेकायदा होर्डिंग, बॅनर्स
किंवा पोस्टर्ससंबंधी तोंडी तक्रार केली, तरी त्या तक्रारीची दखल
घेऊन एफआयआर करण्याचे निर्देश दिले.
‘जर तुम्ही (पोलीस) कारवाई केली नाहीत, तर तुमच्याविरुद्ध आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करू, तसेच खातेनिहाय चौकशी करण्याचा आदेश देऊ,’ अशी तंबीच उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिली. (प्रतिनिधी)

होर्डिंग्सवर कारवाई करण्याचे आदेश
बेकायदा होर्डिंग, बॅनर्स किंवा पोस्टर्स लावून शहराचा चेहरा विद्रूप करण्यात येतो, तसेच स्थानिक संस्थांचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवण्यात येत असल्याने, अशा प्रकारचे बेकायदा कृत्य करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश संबंधित स्थानिक संस्थांना व सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात सातारा येथील सुस्वराज्य फाउंडेशन व मुंबईच्या जनहित मंच या एनजीओंचा समावेश आहे.