दिव्यांग धोरणावर सरकार करेना कृती 

बहुप्रतिक्षीत दिव्यांग धोरण जाहीर झाले असले तरी ते प्रसिद्ध करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.

ठळक मुद्देधोरण खोळंबले : कृती आराखडा करण्यास होणार विलंबराज्यात २०१४-१५ पासून दिव्यांग धोरण जाहीर करण्याची नुसतीच घोषणास्वराज्य संस्थांनी अर्थसंकल्पामध्ये ५ टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींच्या योजनांसाठी राखीव

विशाल शिर्के 
पुणे : बहुप्रतिक्षीत दिव्यांग धोरण जाहीर झाले असले तरी ते प्रसिद्ध करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. परिणामी धोरणावर कृती आराखडा तयार करुन केंद्र सरकारच्या कायद्याप्रमाणे दिव्यांग पुनर्वसनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यातच अडथळा निर्माण झाला आहे.  
दिव्यांगांसाठी १९९५ मध्ये अपंग अधिनियम अस्तित्वात आला. हा अधिनियम आल्यानंतर दिव्यांग धोरण बनविणे आवश्यक होते. मात्र राज्याला आत्तापर्यंत दिव्यांग धोरणच नव्हते. राज्यात २०१४-१५ पासून दिव्यांग धोरण जाहीर करण्याची नुसतीच घोषणा करण्यात येत होती. अखेर नुकत्याच झालेल्या नागपूर अधिवेशनात धोरण जाहीर करण्यात आले. मात्र, राज्याचे धोरण नक्की काय आहे, हे प्रसिद्धच करण्यात आलेले नाही. केवळ धोरणाचे दीड पानी टीपण जाहीर करण्यात आले आहे. त्या नुसार दिव्यांगाचे आरोग्य, अपंगत्व शीघ्र निदान, शिक्षण, प्रशिक्षण-रोजगार, अडथळामुक्त वातावरण, सहायक सधाने, दिव्यांग मुली आणि स्त्रियांसाठी विशेष तरतूदी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाच्या निधीची तरतूद अशा विविध वीस बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 
दरम्यानच्या काळात डिसेंबर २०१६मध्ये केंद्र सरकारने नवीन दिव्यांग कायदा लागू केला. त्यानुसार दृष्टीदोष, कर्णबधिरता, शारीरिक दिव्यांगत्व, मानसिक आणि बैद्धिक दिव्यांगत्व, बहुदिव्यांगत्व (मल्टीपल डिसअ?ॅबिलिटी), शारीरिक वाढ खुंटणे, स्वमग्नता (आॅटीझम), मेंदूचा पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी), स्नायुंची विकृती, मज्जासंस्थेचे जुने आजार, अध्यन अक्षमता अशा विविध २१ प्रवर्गांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या सर्वांचा दिव्यांग योजनेत कसे सामावून घ्यायचे,त्यासाठी आराखडा तयार करावा लागेल.  
दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा जवळपास सर्व विभागांचा संबंध येणार आहे. ही सर्व मंत्रालयांची संयुक्त जबाबदारीच ठरणार आहे. त्यासाठी धोरण, त्यावरील कृती आराखडा याला ठोस कायदेशीर स्वरुप येणे आवश्यक आहे. तसे नसल्यास धोरणाची अंमलबजावणीच करणे शक्य होणार नाही. कारण प्रत्येक विभागाला धोरणाप्रमाणे काम करण्यासाठी कृती आराखडा आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागेल. त्यासाठीचे धोरण जाहीर झाल्यानंतरही प्रसिद्ध होत नसल्याने पुढील अत्यावश्यक कायदेशीरबाबी प्रलंबित राहिल्या आहेत. 
---
तीव्र अपंगांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावे लागणार अधिक लक्ष
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अर्थसंकल्पामध्ये ५ टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींच्या योजनांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यातील निधीच्या ५० टक्के निधी तीव्र अपंगत्व, बौद्धिक आणि उच्च आधाराची आवश्यकता असलेल्या दिव्यांगावर खर्च करणे आवश्यक असेल. त्यासाठी नियमावली गरजेची आहे. तरच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्या नुसार काम करता येईल.