राज्यातल्या हायवेंवर 'नो दारुबंदी'

मुंबई, दि. 24 - राज्य सरकारने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर असलेल्या परमिट रुम आणि सर्व बारचे परवाने पुन्हा देण्याचा आदेश अधिका-यांना दिला आहे. अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांचा सल्ला घेतल्यानंतर हे परवाने पुन्हा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा फक्त रिटेलमध्ये दारु विक्री करणा-यांसाठीच लागू असल्याचं मुकूल रोहतगी यांनी सांगितलं आहे. 

 

राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग या ठिकाणी होत असलेल्या दारुविक्रीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले, असा निष्कर्ष काढत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रमुख मार्गांपासून 500 मीटर अंतर परिसरात कोणत्याही प्रकारे दारु विक्री करण्यास बंदी घातली होती. देशभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर असणारी दारुची दुकाने 1 एप्रिलपर्यंत हटवण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

 

मुकूल रोहतगी यांचं मत जाणून घेतल्यानंतर एकूण 13 हजार परमिट रुम आणि बारचे परवाने परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीला बसणारा 2 हजार 300 कोटींचा फटका वाचला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी आणि अबकारी अधीक्षकांना यासंबंधी आदेश दिले आहे.

 

केरळ सरकारनेही याप्रकरणी अॅटर्नी जनरल याचं मत मागवलं असून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फक्त दारुविक्री दुकानांना लागू आहे की, बारही बंद करायचे आहेत हे स्पष्ट करण्यात सांगितलं आहे. मुकूल रोहतगी यांनी आपल्या तीन पानांच्या सल्ल्यामध्ये स्पष्ट केलं आहे की, 'रिटेलमध्ये दारुविक्री करणा-या दुकानांसाठी हा निर्णय असल्याचं स्पष्ट आहे. आपल्या परिसरात दारु पुरवणा-या रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्सना हा निर्णय लागू नाही. महामार्गाला लागून असलेल्या दुकानांमधून दारु सहज उपलब्ध होत असल्याने त्यांच्यावर बंदी आणावी असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागील हेतू आहे'. 

 

एका उच्च अधिका-याने सांगितलं आहे की, 'अॅटर्नी जनरल यांच्या सल्ल्यानंतर परमिट रुम आणि बारला परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. नोटाबंदीमुळे आधीच राज्याला तीन हजार कोटींचं नुकसान सहन करावं लागलं आहे, आणि या निर्णयामुळे अजून 2 हजार 300 कोटींचं नुकसान झालं असतं. अॅटर्नी जनरल यांचा सल्ल्याने आम्हाला वाचवलं आहे'.