आश्वासन नको, कृती हवी ! संप सुरुच ठेवण्याचा किसान क्रांतीचा निर्णय
By admin | Published: June 3, 2017 09:41 AM2017-06-03T09:41:13+5:302017-06-03T11:42:57+5:30
नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची कोअर कमिटीने शेतकरी संप मागे घेण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.
Next
>ऑनलाइन लोकमत
नाशिक, दि. 2- गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेला संप अखेर शेतकऱ्यांनी मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संपकरी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात सुमारे चार तास चाललेल्या मॅरेथॉन चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने संप मागे घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. मात्र शेतकरी संप सुरुच ठेवण्याचा किसान क्रांतीने संप सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिकमध्ये पार पडलेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकरी कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. बैठकीला मोठ्या संख्यने शेतकरी उपस्थित होते. पोलीस फौजफाटाही तैनात करण्यात आला होता. बैठकीनंतर संप सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर किसान क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीने राज्यभरात पुकारलेला संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कोअर कमिटीने या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. नाशिकमधील बळीराजा संपावर ठाम आहे. नाशिककर बळीराजाचा अद्याप संप सुरू आहे.
दोन दिवस करण्यात आलेल्या शेतकरी संपात नाशिकमधील निफाड, येवला, चांदवड, लासलगाव, दिंडोरी, सिन्नर आदी तालुक्यात शेतकरी आक्रमकरित्या सहभागी झाला होता.
तर दुसरीकडे, बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी सदस्यांना गुंडाळलं असे किसान सभेचे म्हणणं आहे. या पार्श्वभूमीवर किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी संप सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले होते.
किसान सभेचं मुख्यमंत्री-शेतकरी बैठकीबाबत काय आहे म्हणणं?
किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे
- सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करा आणि स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी अमलात आणा अशी संपाची मागणी होती.
- मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेत कोणाचे किती मर्यादेपर्यंत कर्ज माफ करणार हे स्पष्ट करण्यास नकार दिला. याबाबत समिती स्थापन करून पुढील चार महिन्यात हे स्पष्ट करू असे सांगितले. कर्ज माफी झालेली नाही. पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना गाजर दाखविले गेले आहे.
- स्वामिनाथन समितीची उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या आधारावर किमान आधारभूत भाव देण्याची शिफारस वा तिच्या अन्य कोणत्याही शिफारसी मान्य करण्यात आल्या नाहीत.
- शेतकऱ्यांना पेन्शन देणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
- दुधाच्या भाववाढीचे गाजरही बेभरवशाचे आहे.
- असे असताना संप मागे घेऊ नका असे मी शिष्टमंडळातील सर्व सदस्यांना वारंवार विनंती करत होतो.
- आपण पुणतांब्याला ग्रामसभा घेऊ व त्यात निर्णय घेऊ म्हणून विनंती करत होतो. संप मागे घेऊ नका, किमान आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व शेतकरी नेत्यांना व संघटनांना तरी विश्वासात घ्या, असे मी जीव काढून सांगत होतो.
- पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सदाभाऊ खोत व शिष्टमंडळामध्ये अगोदरच सर्व ठरले असल्याची जाणीव बैठकीत होत होती.
- सर्व अगोदरच ठरले असल्याने माझे कोणीही ऐकले नाही.
- सबब पहाटे 3.45 वाजता किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ अशोक ढवळे यांच्याशी फोनवर चर्चा करून मी वर्षा बंगल्यातून बाहेर पडत मीडियाला सामोरे गेलो.
- झालेली तडजोड किसान सभेला मान्य नसल्याचे आणि महाराष्ट्रातील लढाऊ शेतकऱ्याच्या या ऐतिहासिक संपलढ्याशी विश्वासघात असल्याचे प्रेसला अगोदर जाहीर केले.
- त्यानंतर शिष्टमंडळ व मुख्यमंत्र्यांनी संप मागे घेतल्याचे संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. मी त्या पत्रकार परिषदेत सामील झालो नाही.
- काहीच पदरात पडले नसताना संप मागे घेऊ नये असे किसान सभेचे ठाम मत आहे.