ना सीबीआय चौकशी, ना एसटीवर उपाय; अधिवेशनात विरोधकांची झोळी रिकामीच

Maharashtra : शेतकऱ्यांची वीज कापण्याच्या मुद्यावरही सरकारकडून ठोस घोषणा मिळवण्यात विरोधक कमी पडले, तसेच सरकारचीही असंवेदनशीलता दिसून आली. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याचे चित्र होते, ते असे.

- यदु जोशी

मुंबई : सरकारी नोकरभरतीच्या पेपरफुटीची सीबीआय चौकशीची मागणी सभागृहाबाहेर त्वेषाने करणाऱ्या विरोधकांना प्रत्यक्ष विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ती पदरी पाडून घेण्यात अपयश आले. एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘खो’ दिला. शेतकऱ्यांची वीज कापण्याच्या मुद्यावरही सरकारकडून ठोस घोषणा मिळवण्यात विरोधक कमी पडले, तसेच सरकारचीही असंवेदनशीलता दिसून आली. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याचे चित्र होते, ते असे.

राज्यातील मंत्री, नेते सीबीआय, ईडीच्या रडारवर असताना भ्रष्टाचाराची काही नवीन प्रकरणे विरोधक पोतडीतून काढतील, पेपरफुटीसारख्या गंभीर विषयात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस काही गौप्यस्फोट करतील, अशी अपेक्षा असणाऱ्यांची जरा निराशाच झाली. आपल्या वाक्चातुर्याने त्यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला. 

पेपरफुटीची निष्पक्ष चौकशी सीआयडी, एखादा आयोग वा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत तरी व्हावी यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यात विरोधकांची ताकद कमी पडल्याचे दिसले. शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नक्कल केल्यानंतर, ‘माफी मागत नाही तोवर सभागृह चालू देणार नाही’ असा पवित्रा फडणवीस यांनी घेतला.

भाजपच्या १२ सदस्यांच्या निलंबनात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले जाधव यांना फडणवीस यांनी माफी मागायला लावली. पेपरफुटीची सीबीआय वा अन्य चौकशी लावत नाही, एसटीच्या संपावर तोडगा काढत नाही तोवर सभागृह चालू देणार नाही, अशा आग्रही भूमिकेचा अभाव दिसला. गोंधळ घालायचा की कामकाज चालू द्यायचे या संभ्रमात विरोधी पक्ष दिसला. गोंधळाऐवजी चर्चेला प्राधान्य दिले, हे चांगलेच. पण त्या चर्चेतून ठोस घोषणा पदरी पाडून घेण्यात आलेले अपयश मात्र खटकणारे आहे.

कालबद्ध कार्यक्रम सरकार 
- एसटी संपावर तोडगा तर सोडाच उलट, न्यायालय देईल तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असे आधी सरकारने म्हटलेले असताना, ‘विलीनीकरण आता विसरा’ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठामपणे सांगणे, शेतीची वीज कापण्यास स्थगिती न देणे यातूनही सरकारच्या असंवदेनशीलतेची प्रचिती आली. 
- ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करून त्यांना आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकार सांगेल, ही अपेक्षाही फोल ठरली.

म्यांव, म्यांव अन् डुक्कर
नीतेश राणे यांचे म्यांव, म्यांव, मंत्री नवाब मलिकांचे मांजरीचे तोंड अन् कोंबडीचे धडवाले ट्विट, त्यावर राणेंनी ट्विट केलेला डुक्कर यावरून राजकारणाचा एकूणच स्तर किती खाली गेला आहे, याचा प्रत्यय आला. पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानभवनात आलेच नाहीत, दुसऱ्या आठवड्यातही त्यांचे येणे अनिश्चित आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवड करण्यास राज्यपाल मान्यता देतील का, काँग्रेस उमेदवार ठरवून याच अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड होईल का? याचे उत्तर पुढील आठवड्यात मिळेल. तसेही, अध्यक्षांची निवड करण्याची घाई केवळ काँग्रेसला आहे, शिवसेना अन् राष्ट्रवादीला नाही.