समान नागरी कायदा नको - मुस्लीम कायदा मंडळ प्रतिनिधींची मागणी

समान नागरी कायद्यापेक्षाही महिलांच्या कितीतरी समस्या असून मुळात सध्या सर्व समाजातील महिलांवर चालणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी चळवळ उभारण्याची गरज आहे

ऑनलाइन लोकमत

पणजी, दि. १८ -  सध्याचे केंद्र सरकार व काही प्रसारमाध्यमे समान नागरी कायद्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुसलमान महिला त्यांच्या खासगी कायद्याबाबत समाधानी असून त्यांना समान नागरी कायद्याअंतर्गत आणू नये. समान नागरी कायद्यापेक्षाही महिलांच्या कितीतरी समस्या असून मुळात सध्या सर्व समाजातील महिलांवर चालणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी चळवळ उभारण्याची गरज आहे. महिलांची तस्करी, बलात्कार, खून, लैंगिक अत्याचाराविरोधात आदी आवाज उठवावा, असे मत अखिल भारतीय मुस्लीम कायदा मंडळाच्या सदस्य फकिरा अतीक यांनी व्यक्त केले. शनिवारी गोवा स्टडी ग्रुप व गोवा इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे दोनापावल येथे आयोजिलेल्या समान नागरी कायद्यावरील परिसंवादात त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय मंत्री एदुआर्द फालेरो उपस्थित होते. तसेच माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल अ‍ॅड. मनोहर उसगावकर व व्ही.एम. साळगावकर कायदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य एम.आर.के. प्रसाद व्यासपीठावर उपस्थित होते. अतीक यांनी सांगितले की, खाजगी कायद्याअंतर्गत सर्व अधिकार मिळत असून समान नागरी कायद्याची सक्ती केली तर सामाजिक रचनेला अडथळा येईल. आमचे देव व देवाला पूजनाच्या पध्दती वेगवेगळ्या आहेत तर कुटुंबाचे कायदे समान कसे असतील. मुस्लीम खासगी कायदे हे घटनात्मक अधिकार असून कुणालाच त्यात बदल करण्याचा अधिकार नाही. सध्याची स्थीती पाहिली तर टीव्ही चॅनल्स हा मुद्दा घेऊन ढोंगीपणा करतात. असे झाले तर राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होईल. समान नागरी कायदा ही संकल्पना पाश्चात्य संस्कृतीतून आली आहे. हिंदू खासगी कायद्यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही तेव्हा मुस्लीम खासगी कायद्याकडेच हस्तक्षेप का करत आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला. प्रसारमाध्यमांनी मुस्लीम महिला कोणत्या तरी दबावाखाली असल्याचे चित्र उभे केले आहे ते योग्य नव्हे. चुकीच्या पद्धतीने चॅनल्सवर हा प्रश्न मांडण्यात येत असून त्याद्वारे वाईट संदेश जात आहे. इस्लाममध्ये महिला व पुरुषांना समान अधिकार आहेत. तसेच मुस्लीम समाजात घटस्फोटांचे प्रमाण सर्वात कमी असल्याचे त्या म्हणाल्या. मुस्लीम महिलांवर सध्याचे सरकार समान नागरी कायदा स्वीकारण्यासाठी दबाव आणू शकत नाही, असे मत अतीक यांनी व्यक्त केले. गोव्यात समान नागरी कायद्यामुळे लग्नाची नोंदणी करणे सक्तीचे असून हा कायदा योग्य असल्याचे अ‍ॅड. उजगावकर म्हणाले. नोंदणी झाली की महिलांना सोडून देण्याचे भय राहत नाही. नोंदणी न झाल्याने पत्नीला सोडून देण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. तेव्हा कायदेशीर कागदपत्रे असलेली बरी. देशातील विविध धर्मांमध्ये महिलांवर चालणारे अत्याचार अगोदर थांबविले पाहिजेत. तसेच महिलांना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत. आदर्श समान नागरी कायदा करून तो लोकांसाठी खुला करून त्यावर चर्चा व्हावी नंतरच त्याची अंमलबजावणी करावी, असे मत डॉ. प्रसाद यांनी व्यक्त केले. समान नागरी कायदा अमलात आणला तर ते एका दृष्टीने चांगलेच ठरणार, असे एदुआर्द फालेरो यांनी सांगितले. गोव्यात हा कायदा पोर्तुगीज काळापासून अमलात असून यात मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन धर्म या कायद्याचे पालन करतात. या विषयावर सरकारने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेली खास करून मुसलमान समाजातील न्यायाधीश, धर्माचे तज्ज्ञ, मुसलमान महिला प्रतिनिधी यांची सल्लागार समिती स्थापन करावी व नंतरच मसुदा तयार करून तो संसदेत मांडण्यात यावा, असे फालेरो यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)