दोडामार्गात ना इकोसेन्सिटिव्ह ना सरसकट वृक्षतोडबंदी, सरकारी अधिकारीच पसरवताहेत अफवा, लोकांमध्ये संभ्रम

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोडामार्ग  तालुका इकोसेन्सिटिव्ह तसेच सरसकट वृक्षतोड बंदी झाल्याने खळबळ माजली असली तरी प्रत्यक्षात दोडामार्ग तालुका ना इकोसेन्सिटिव्ह झाला आहे ना सरसकट वृक्षतोड बंदी लादण्यात आली आहे.

 - अनंत जाधव

सावंतवाडी  - उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोडामार्ग  तालुका इकोसेन्सिटिव्ह तसेच सरसकट वृक्षतोड बंदी झाल्याने खळबळ माजली असली तरी प्रत्यक्षात दोडामार्ग तालुका ना इकोसेन्सिटिव्ह झाला आहे ना सरसकट वृक्षतोड बंदी लादण्यात आली आहे. फक्त उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा अवमान होत असल्याने तात्पुरती वृक्षतोड बंदी केली आहे. त्यामुळे आजही दोडामार्ग तालुक्यात कोणते ही प्रकल्प येऊ शकतात आणि करू शकतात. त्यावर कोणतेही निर्बंध उच्च न्यायालयाने घातले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याला खुद्द याचिकाकर्ते वनशक्तीचे सदस्य संदीप सावंत यांनीही दुजोरा दिला आहे.

दोडामार्ग तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरू आहे. त्या विरोधात आवाज फाऊंडेशन तसेच वनशक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मागच्या महिन्यात सुनावणी झाली. त्यात उच्च न्यायालयाने वनविभागासह महसूल विभागावर चांगलेच फटकारे उगारले होते. यावेळी झालेल्या सुनावणीत दोडामार्ग तालुक्यात होत असलेल्या वृक्षतोडीबाबतची माहिती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर आपल्या आदेशाप्रमाणे वृक्षतोड बंदी का झाली नाही? असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत तात्पुरती वृक्षतोड बंदी केली आहे.

मात्र, या सुनावणीत कुठेही दोडामार्ग तालुका इकोसेन्सिटिव्ह करण्यावर चर्चा झाली नव्हती. मात्र उच्च न्यायालयाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किती गावे इकोसेन्सिटिव्ह आहेत आणि त्यात दोडामार्ग तालुक्यातील आहेत? असा प्रश्न केंद्र व राज्य सरकारच्या वकिलांना विचारला होता. पण त्यावेळी या दोघांनीही ऐकमेकांच्या अंगावर ढकल्याने यात जास्त चर्चा झाली नव्हती. त्यामुळे सध्यातरी दोडामार्ग इकोसेन्सिटिव्ह करण्यावर कोणतीही चर्चा उच्च न्यायालयात झाली नाही.

असे असताना काही अधिकाºयांनी मात्र जाणीवपूर्वक सर्वत्र इकोसेन्सिटिव्हची चर्चा सुरू केल्याने दोडामार्ग तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष उच्च न्यायालयाने काय सांगितले याचा अभ्यास कोणीच केला नाही. सरकारी माहितीवरच दोडामार्गात आंदोलने झाली, मोर्चा निघाले. पण उच्च न्यायालयाने सध्या जी वृक्षतोड बंदी केली आहे तीही तात्पुरतीच आहे. त्यामुळे ही सरसकट वृक्षतोड बंदी झाली नाही. वनविभागाच्या काही अधिकाºयांनी तर सर्वांनाच वृक्षतोड बंदी झाली आहे,  आम्ही काही करू शकत नाही, असे सांगून एक प्रकारे सगळ््यांवरच अन्याय करण्याचे काम केले आहे.
 
कोण म्हणते दोडामार्ग इकोसेन्सिटिव्ह : याचिकाकर्ते
याबाबत आम्ही वनशक्तीचे सदस्य व याचिकाकर्ते संदीप सावंत यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी स्पष्ट शब्दात आम्हाला सरसकट वृक्षतोड बंदी नको, आम्ही दोडामार्गवासियांच्या बरोबरच आहोत. पण आम्हाला मायनिंग नको. अशी आमची भूमिका आहे. दोडामार्ग तालुका पूर्णपणे इकोसेन्सिटिव्ह करा असे आम्ही कधीच म्हटले नाही आणि म्हणारही नाही. सावंतवाडी तालुका इकोसेन्सिटिव्ह मग दोडामार्ग तालुका इकोसेन्सिटिव्ह कसा करा म्हणणार, असे सावंत यांनी सांगितले. तसेच सरसकट वृक्षतोड बंदी न्यायालयाने केली नाही. फक्त उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वनविभागाने दोडामार्ग परिसरातील वृक्षतोडीवर निर्बंध आणले नाहीत. त्याची माहिती उच्च न्यायालयाने घेतली आणि फक्त आदेशांचे पालन करण्यात आले नसल्याने तात्पुरती वृक्षतोड बंदी करण्यात आली आहे.
सरसकट वृक्षतोड बंदीला आम्हीही विरोध करू. कारण शंभर-दीडशे एकरातील सरसकट वृक्षतोडीमुळे अनेक विघातक प्रकल्प येऊ शकतात. पण अशा मोठ्या जमिनीतील परवानगी घेऊन दहा ते पंधरा झाडे तोडण्यात आली तर त्यामुळे निर्सगाची हानी होणार नाही, असे यावेळी सावंत यांनी सांगितले. आमचा लढा हा पर्यावरणाची होणारी हानी टाळण्यासाठी आहे. कोणावर अन्याय करण्यासाठी नाही. जर आमच्याशी दोडामार्गमध्ये मोर्चा काढण्यापूर्वी चर्चा केली असती तर बरे झाले असते. आम्ही चुकीचे काही करणार नाही, असेही यावेळी सावंत यांनी सांगितले आहे.