OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाहीत; सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती

OBC Reservation meeting: ३ सप्टेंबरला अंतिम भूमिका निश्चित करणार. सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्यात एससी, एसटींना आरक्षण देऊन उर्वरित आरक्षण ओबीसींना द्यावे. हे केल्यानंतर ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना फारच कमी आरक्षण मिळेल त्या जिल्ह्यांबाबत नंतर वेगळा विचार करता येईल, असा या बैठकीतील सूर होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, याबाबत शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाले तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे लोकसंख्येच्या अनुपातातील आरक्षण कायम ठेवून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण द्यावे, असा पर्यायही समोर आला. आता पुन्हा ३ सप्टेंबरला सर्वपक्षीय बैठक घेऊन अंतिम भूमिका निश्चित करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहावर शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस तसेच छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, सुभाष देसाई, विजय वडेट्टीवार आणि विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्यात एससी, एसटींना आरक्षण देऊन उर्वरित आरक्षण ओबीसींना द्यावे. हे केल्यानंतर ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना फारच कमी आरक्षण मिळेल त्या जिल्ह्यांबाबत नंतर वेगळा विचार करता येईल, असा या बैठकीतील सूर होता. सर्व सूचनांचा सरकार विचार करेल, विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय मागवून पुन्हा  बैठक घेऊ, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षण टिकविण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिली. देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध सरकार या खटल्यातील निकालाची सविस्तर माहिती दिली.
या बैठकीला मंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, आ. कपिल पाटील, आ. देवेंद्र भुयार, आ. कपिल पाटील, विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत आदी उपस्थित होते.

इम्पिरिकल डेटावर मतभिन्नता

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा हा राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत तीन महिन्यांच्या आत तयार करून राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करता येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ट्रिपल टेस्टद्वारे हे आरक्षण टिकवता येईल, अशी भूमिका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत मांडली. केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार आहे, तो केंद्राने तातडीने द्यावा आणि त्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला न्यावे, अशी मागणी ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ भुजबळ यांनी बैठकीत केली. त्यामुळे इम्पिरिकल डेटाबाबत आघाडी सरकार आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमधील मतभिन्नता कायम असल्याचे स्पष्ट झाले.

निवडणुकांचे काय?
राज्यातील १०० नगर परिषदा व नगरपंचायतींची मुदत आधीच संपली असून, तेथे निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. येत्या नोव्हेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत २१० नगरपालिका व १० महापालिकांची मुदत संपणार आहे. मुंबईसह १० महापालिकांची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातली आहे. मुंबईसह अन्य महापालिकांची निवडणूकही पुढे ढकलली जाईल का, की येत्या तीन महिन्यांत ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करून निवडणुका घेतल्या जातील याबाबत उत्सुकता असेल.

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, ही सर्वपक्षीय भावना आहे. बैठकीत आलेल्या सूचना, पर्यायांचा राज्य शासन अभ्यास करेल. सर्वानुमते निर्णय घेण्यासाठी येत्या शुक्रवारी पुन्हा बैठक घेऊ.
- उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे, तर त्यांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा डेटा तयार करावा लागेल. जनगणनेद्वारे ते साध्य होणार नाही. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींचे आरक्षण टिकवायचे, तर त्यांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे अत्यावश्यक आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा