कृषी, वन अधिकाऱ्यांना ‘नो एन्ट्री’

आदिवासी विकास खात्यात विविध विभागांतून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविण्याची पद्धत रूढ झाली आहे.

यवतमाळ : आदिवासी विकास खात्यात विविध विभागांतून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. मात्र शासनाने आता या खात्यात कृषी आणि वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास मनाई केली आहे.
यासंबंधी आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव भि.य. मंता यांच्या स्वाक्षरीने १६ एप्रिल रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पात प्रकल्प अधिकारी म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय वनसेवेतील अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास महसूल, विकास, आदिवासी विकास, कृषी, वने या खात्यातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याची तरतूद होती. १५ जानेवारी २००३ रोजी त्यासंबंधी आदेश जारी केले होते. परंतु आता १६ एप्रिलच्या नव्या आदेशानुसार तो रद्द करण्यात आला आहे. शासनाने राज्यातील २९ आदिवासी विकास प्रकल्पांपैकी ११ प्रकल्प संवेदनशील म्हणून घोषित केले असून, या प्रकल्पांमध्ये यापुढे कृषी आणि वन खात्यातील अधिकाऱ्यांना नेमण्यास मनाई करण्यात आली आहे. गेल्या १० वर्षांपासून आदिवासी विकास प्रकल्प खात्यात आर्थिक धुमाकूळ सुरू आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या डझनावर अधिकाऱ्यांनी आदिवासी विकासाच्या योजनांमधील मलाई लाटली आहे. कित्येक ठिकाणी त्यांच्यावर गुन्हे नोंदविले गेले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणी पांढरकवडा, अकोला, धारणी येथे गुन्हे नोंदविले. बाहेरून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे आदिवासी विकास खात्याची होणारी बदनामी आणि लूट लक्षात घेता, शासनाने या खात्याला सर्वाधिक बदनाम करणाऱ्या वने आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ‘नो एन्ट्री’ केली आहे. गेल्या काही वर्षांत वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सहायक वनसंरक्षक यांनी प्रकल्प अधिकारी म्हणून, तर भारतीय वनसेवेच्या अधिकाऱ्यांनी अपर आयुक्त म्हणून नियुक्त्या मिळविल्या होत्या. आजही नाशिकच्या अपर आयुक्तांचे पद कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्याकडे आहे. तर नागपूरच्या अपर आयुक्तांचे पद गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असून, जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे अतिरिक्त प्रभार दिला गेला आहे. अमरावती अपर आयुक्तांतर्गत पांढरकवडा, किनवट, धारणी, कळमनुरी या आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्याच्या ४ जागा गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत.
(जिल्हा प्रतिनिधी)

च्या रिक्त जागांवर नियुक्ती मिळविण्यासाठी वन खात्याच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी मोर्चेबांधणी चालविली होती. त्यासाठी मुंबईपर्यंत
फिल्डींग लावली गेली. मात्र शासनाच्या १६ एप्रिलच्या आदेशाने या अधिकाऱ्यांचा आदिवासी विकास खात्यात जाऊन मलाई लाटण्याचा मनसुबा उधळला गेला.