हद्दवाढ नाहीच.. प्राधिकरणाचा पर्याय

मुख्यमंत्र्यांकडून तोडगा : महिन्यात हरकती मागविणार; समर्थक ांचा तीव्र विरोध; आंदोलन सुरूच ठेवणार

तानाजी पोवार/सतीश पाटील-- मुंबई
कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीलगतच्या गावांचा नियंत्रित विकास करण्यासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा पर्याय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत निर्णय घेण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीत दिला. या पर्यायावर महिन्यात हरकती मागविण्यात येणार आहेत. हद्दवाढ कृती समितीचे समर्थक आणि विरोधक यांच्या शिष्टमंडळांशी सुमारे तासभर झालेल्या चर्चेनंतर हा पर्यायी तोडगा काढण्यात आला. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. मुख्यमंत्र्यांनीच प्राधिकरणाचा पर्याय सुचविल्याने हद्दवाढीचा निर्णय आता अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाले.
मुख्यमंत्र्यांनी पर्याय सुचवल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रकारांना त्याची माहिती दिली. हा निर्णय म्हणजे शहराच्या विकासाचा एक भाग आहे. विकास प्राधिकरणाची नियमावली करताना ‘केएमआरडी’ (कोल्हापूर म्युनिसिपल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथारिटी)ची स्थापना करू. या प्राधिकरणाद्वारे ग्रामीण भागाचा विस्कळीत असलेला विकास नियंत्रित करू, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
हद्दवाढीबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करण्यासाठी हद्दवाढ कृती समिती आणि हद्दवाढ विरोधी कृती समितीच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात चार वाजता बैठक सुरू झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, जिल्हा पोलिसप्रमुख प्रदीप देशपांडे, आयुक्तपी. शिवशंकर, नगररचना सहायक संचालक धनंजय खोत, हद्दवाढ कृती समितीच्या बाजूने महापौर अश्विनी रामाणे, उपमहापौर शमा मुल्ला, आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, संदीप देसाई, सत्यजित कदम, संभाजी जाधव, विजय सूर्यवंशी, प्रवीण केसरकर, शारंगधर देशमुख, महेश जाधव, प्रल्हाद चव्हाण, किशोर घाटगे, विक्रम जरग, चंद्रकांत बराले, नियाज खान, तर हद्दवाढविरोधी कृती समितीच्यावतीने आमदार चंद्रदीप नरके, अमल महाडिक, निमंत्रक संपतराव पवार-पाटील, नाथाजी पोवार, बाबा देसाई, एस. आर. पाटील, भगवान काटे, बाजीराव पाटील, सलीम महात, डॉ. सुभाष पाटील, विलास पाटील, बी. ए. पाटील, महेश चव्हाण, राजेश पाटील, एम. एस. पाटील, सरदार मिसाळ, वसंत पाटील, महेश पाटील, जयसिंग काशीद हे चर्चेत सहभागी झाले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन्ही बाजूंचे पुन्हा एकदा म्हणणे ऐकून घेतले. यात हद्दवाढ कृती समितीने दोन्ही एमआयडीसींसह १८ गावांची शहरात हद्दवाढ करावी, असा जोरदार आग्रह धरला, तर हद्दवाढ विरोधी कृती समितीने ग्रामीण जनता शहरात यायला तयार नाही. १८ पैकी एकही गाव हद्दवाढीत येणार नाही, असा ठाम निर्धार व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘राज्यातील शहरांच्या नागरिकीकरणात
वाढ होत आहे. शहरांची वाढ होत
असताना शहरांबरोबरच शहरालगतच्या ग्रामीण भागाचा विकास होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून शहरांतील नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देता येतील. परंतु, ज्या ठिकाणी शहरांची हद्दवाढ करण्यासाठी अडचणी येतात, त्याठिकाणी जनतेला आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करून त्या भागाचा विकास साधावा लागतो. अशी स्वतंत्र विकास प्राधिकरणे राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांत स्थापन करण्यात आली आहेत. या प्राधिकरणांच्या माध्यमातून या शहरांच्या लगतचा विकास करण्यात येत आहे.’
दोन्ही समित्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने फडणवीस यांनी ग्रामीण भागातील विकास हा विस्कळीत झाला असून, तो नियंत्रणावर आणण्यासाठी विकास प्राधिकरणाची गरज आहे. ग्रामीण भागाचा विकास झाला की ती गावे आपोआपच शहराच्या हद्दवाढीत सहभागी होतील म्हणून प्राधिकरणाचा पर्याय मुख्यमंत्र्यांनी सूचविला.
यावेळी महापालिकेच्या बाजूने सुनील पाटील, माधुरी लाड, सुनील जाधव, लाला गायकवाड, सतीशचंद्र कांबळे, निरंजन कदम, राहुल बलदौडे, अभिजित चव्हाण, तर १८ गावांतील बापू पुजारी, सुरेश यादव, सलीम महात, डॉ. सुभाष पाटील, सागर कौंदाडे, विजय जाधव, राजू चौगुले, शिवाजी खवरे, शिवाजी कोरवी, शिवाजी समुद्रे, हरी पुजारी उपस्थित होते.


मुख्यमंत्र्यांनी ठेवलेला प्राधिकरणाचा तोडगा मान्य आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आवश्यक निधी मिळणार आहे. ग्रामीण भागाच्या अनियंत्रित विकासाला खीळ बसणार असून, नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाला शहरी रूप मिळणार आहे.
- अमल महाडिक, आमदार.
’’
आजच्या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. प्राधिकरणाचा निर्णय म्हणजे हद्दवाढ विरोधी कृती समितीचे यश आहे. प्राधिकरणाच्या विकास निधीतून ग्रामीण भागाचा नियोजनबद्ध विकास होईल. हद्दवाढ विरोधी लढा खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाला आहे. यापुढेही आम्ही हद्दवाढ विरोधी लढ्यात आघाडीवर राहू.
डॉ. सुजित मिणचेकर, आमदार
’’
हद्दवाढ प्रस्तावातील १८ गावे आणि दोन औद्योगिक वसाहतींसाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण नेमण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे. ज्या उद्देशाने हद्दवाढ मागितली जात होती, तो उद्देश आता सफल होणार नाही. आधीच ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका विकास नियमावली जाचक तयार केली असताना शहराच्या विकासावर पुन्हा मर्यादा आलेल्या आहेत. प्राधिकरणामुळे दुसरे जुळे शहर होईल. त्याचा कोल्हापूर शहराला काही लाभ होणार नाही.
- राजेंद्र सावंत, अध्यक्ष
कोल्हापूर आर्किटेक्ट असोसिएशन
’’
प्राधिकरण करण्याचा निर्णय झाला असला तरी त्यामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या गावांना महापालिका हद्दीतील नियम लावले पाहिजेत; अन्यथा प्राधिकरणाचा तसा उपयोग शहराला होणार नाही. प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा करावा लागेल. तो कसा करणार, त्यासाठी नियमावली कोणती असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जर महापालिकेची विकास नियमावली लागू केली, तरच त्याचा काही प्रमाणात लाभ होऊ शकतो.
- राजीव पारीख, उपाध्यक्ष क्रिडाई, महाराष्ट्र राज्य


शिरोलीबाबत वेगळा
विचार - चंद्रकांतदादा
शहराबरोबरच १८ गावांच्या प्राधिकरणाचा विचार सुरू असताना गेल्या १५ वर्षांपासून शिरोलीचा नगरपालिकेचा स्वतंत्र प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित आहे. नगरपालिकेबाबत नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अभिप्राय मागितला होता. याबाबत पालकमंत्री पाटील यांना विचारले असता त्यांनी नगरपालिकेचा प्रस्ताव आहे. शिरोलीबाबत वेगळा विचार करू, असे त्यांनी सांगितले.
मतदानाची नव्हे, जनतेची काळजी
चंद्रदीप नरके यांनी आक्रमक भूमिका मांडत, महापालिकेच्या कारभाराचा ताळेबंदच सादर केला. आम्ही मतदानासाठी विरोध करत नाही, जरी महापालिकेत माझी गावे गेली तरी मतदान करवीरमध्येच राहणार आहे. मतदानापेक्षा तेथील जनतेची विशेषकरून शेतकऱ्यांची काळजी वाटते म्हणूनच विरोध करत असल्याचे खडसावून सांगितले
मग आम्हाला शहरात का ढकलता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गावांना सक्षम करण्यासाठी सर्वांना ‘गावाकडे चला’ असे आवाहन करत आहेत. आपणही ‘सीएसआर’मधून एक हजार गावे दत्तक घेऊन त्यांना सक्षम करण्याचे धोरण राबविले, पण कशासाठी आम्हाला शहरात ढकलता, अशी मिश्कील टिप्पणी आमदार नरके यांनी केली.
बांधकामाची कडक नियमावली
या प्राधिकरणामुळे ग्रामीण भागातील बांधकामे नियमानुसार होणार असून, त्यावर नगरविकास खात्याचे नियंत्रण राहणार आहे.


नगरविकासाच्या नियमाने निधी खर्च होईल...
प्राधिकरण नियुक्तीमुळे गाव, शिवार पंचायत कायम राहील. आगामी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकाही नियमाप्रमाणे होणार आहेत; पण या गावांचा विकास हा प्राधिकरणाच्या अखत्यारित होणार आहे. याशिवाय ग्रामपंचायतींना नेहमीप्रमाणे मिळणारा विकास निधी हा मिळणारच; पण हा निधी खर्च करताना नगरविकास खात्याची नियमावली राहणार आहे.
दोन्ही बाजूंकडून प्रस्ताव अपेक्षित
ग्रामीण जनता आणि शहरातील महापालिकेने प्राधिकरणाचा पर्याय मान्य करून अन्य काही पर्याय असतील तर ते दोघांनी सुचवावेत आणि एक महिन्यांनी पुन्हा बैठक घेऊन त्यात सुधारणा करू आणि प्राधिकरण लवकरात लवकर अमलात आणू, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
हद्दवाढीच्या मागणीला पुसली पाने
प्राधिकरण नेमण्याच्या निर्णयामुळे कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीला आणि विकासाला एक प्रकारे बगल दिली गेली आहे. त्यामुळे शहरवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम मंगळवारच्या बैठकीत झाले.


प्राधिकरण आम्हाला मान्य नाही. १८ गावांपैकी शहरालगतची किमान आठ ते दहा गावे घेऊन हद्दवाढ होईल, अशी अशा होती; पण आमच्या आशेवर मंगळवारच्या बैठकीत पाणी फिरले. हा प्राधिकरणाचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. तीन आमदारांच्या दबावापुढे शासनाने बळी पडून मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय दिला. हद्दवाढीबाबत सर्व हद्दवाढ कृती समिती एकत्र बसून पुढील दिशा ठरविणार आहोत. - आर. के. पोवार, हद्दवाढ कृती समितीचे निमंत्रक


राजकीय भीती
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. हद्दवाढ करून ग्रामीण जनतेला दुखावले, तर त्याचा राजकीय फटका बसेल, असा राजकीय नफ्यातोट्याचा विचार करूनच मुख्यमंत्र्यांनी हद्दवाढीतून पळवाट काढल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. परंतु, आता एकदा मुख्यमंत्र्यांनीच असा विचार केल्याने कोल्हापूरची हद्दवाढ होण्याची शक्यता मावळली आहे.

पालकमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष
या विकास प्राधिकरणाचे स्वतंत्र कार्यालय, स्वतंत्र अधिकारी आणि स्वतंत्र कारभार असेल. प्राधिकरणाची स्वतंत्र समिती स्थापन होऊन या समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतील, तर शहर आणि ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी हे सदस्य असतील.


या प्राधिकरणामुळे शहरालगतच्या ग्रामीण भागाचा नियोजनबद्ध विकास होईल आणि त्यानंतर या गावांचा हद्दवाढीत समावेश करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. तोपर्यंत ग्रामीण जनतेचीही हद्दवाढीबाबतची मानसिकता बदलेल.
- चंद्रकांतदादा पाटील, पालकमंत्री

हद्दवाढीसाठी वातावरण अनुकूल असताना प्राधिकरणाचा नवा डाव खेळून शहराच्या हद्दवाढीला बगल देऊन शासनाने एकप्रकारे फसवणूक केली आहे. त्यामुळे हे प्राधिकरण आम्हाला मान्य नसून, आम्ही हद्दवाढीचा लढा आणखी तीव्र करू.
- अश्विनी रामाणे, महापौर

ग्रामपंचायतींचे हक्क अबाधित राखत सरकारने अठरा गावांच्या विकासासाठी प्राधिकरण करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी विशेष निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, तरीही येत्या दोन दिवसांत अठरा गावांची बैठक घेऊन प्राधिकरणाचा प्रस्ताव, त्यातील अटी व सूचना याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे.
- चंद्रदीप नरके, आमदार


हद्दवाढीला बगल
हद्दवाढीची मागणी मान्य न करता आजूबाजूंच्या गावांसाठी विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा म्हणजे हद्दवाढीस पद्धतशीरपणे बगल देण्याचाच प्रकार आहे. /सविस्तर हॅलो १ वर
मागणी नसतानाच प्रस्ताव
ज्याची मागणीच झाली नव्हती अशा हद्दवाढ प्रस्तावातील गावांसाठी ’स्वतंत्र विकास प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेत भाजपच्या नेत्यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर ग्रामीण जनतेला खूश करून आपला ‘वजीर’ रेमटला आहे. /सविस्तर हॅलो १ वर


गावठाण अधिकार अबाधित
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहराचा नियोजनपूर्वक विकास करण्याबरोबरच ग्रामपंचायतींचे गावठाणाचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.