एसटी महामंडळ विलीनीकरणाची शक्यता संपुष्टात; समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळानं स्वीकारला

विलीनीकरणाची शक्यता संपुष्टात

मुंबई :  एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट करणारा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला. त्यामुळे विलीनीकरणाची शक्यता संपुष्टात आली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी समजणे आणि महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी मान्य करणे कायद्यातील तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचार घेता शक्य नसल्याचे मुख्य सचिवांच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल केवळ मांडण्यात आला होता. आजच्या बैठकीत तो स्वीकारण्यात आला. यासंदर्भात न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी १ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, ५ एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला आधीच दिले आहेत.

आझाद मैदानातील गर्दी ओसरली
राज्य परिवहन महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या ४ महिन्यांहून अधिककाळ बेमुदत संपावर आहेत. एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही, असा राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आहे. मात्र,  आम्ही विलीनीकरण घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे. मात्र, आता संपकरी कामगारांचा संयम काहीसा सुटत असल्याने आझाद मैदानावरील आंदोलकांची संख्या रोडावत चालली आहे.