ना मोबाइल, ना कनेक्टिव्हिटी, ऑनलाइन शिक्षणाची सरकारी यंत्रणा कुचकामी

आपल्या देशात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा विषय फारसा महत्त्वाने घेतलेला नाही. देशातील ऑनलाइन शिक्षणाची अवस्था सध्या परभारी (कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे) आहे. केंद्र, राज्य सरकारने ऑनलाइन शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवून हात झटकले आहेत.

- संतोष मिठारी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोरोनाच्या संसर्गामुळे देशात सलग दुसऱ्यावर्षी प्राथमिक ते उच्चशिक्षणासाठी ऑनलाइन पद्धतीचा वापर सुरू झाला आहे. मात्र, ते परिणामकारक व योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे एकूणच चित्र आहे. शिक्षणाचे नवे भविष्य असलेल्या ऑनलाइन शिक्षणाची सध्याची अवस्था, आव्हाने आणि सरकारकडून कोणती पावले टाकली पाहिजेत, याबाबत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुनीलकुमार लवटे यांच्याशी ‘लोकमत’ने संवाद साधला.

ऑनलाइन शिक्षणाची देशातील सध्याची अवस्था कशी आहे?
आपल्या देशात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा विषय फारसा महत्त्वाने घेतलेला नाही. देशातील ऑनलाइन शिक्षणाची अवस्था सध्या परभारी (कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे) आहे. केंद्र, राज्य सरकारने ऑनलाइन शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवून हात झटकले आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी मोबाइल, डाटा यांचा खर्च शिक्षक, पालक हे पदरमोड करून करत आहेत. या शिक्षणासाठी सरकारने कोणत्याही स्वरूपातील गुंतवणूक केलेली नाही. मोबाइल, शाश्वत स्वरूपातील इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी देण्याचे काम सरकारला करता आलेले नाही. देशात १४ दशलक्ष शाळा आणि ३० कोटी विद्यार्थी आहेत. त्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांकडे मोबाइल नाहीत. त्यांना कनेक्टिव्हिटी, डाटा उपलब्धतेची असलेली अडचण लक्षात न घेता निव्वळ परिपत्रकाचे फतवे काढून ऑनलाइन शिक्षण राबविण्याचे काम सरकारी यंत्रणेकडून झाले आहे. अगदीच काही नाही म्हणून सरकारने शिक्षणासाठीचे काही ॲप सुरू केले. मात्र, त्यात लिपी, भाषेच्या मर्यादा आहेत. हे ॲप सर्व शिक्षक, विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावीपणे त्यांचा प्रचार, प्रसार केला नाही. एकूणच पाहता, ऑनलाइन शिक्षणाची अवस्था निव्वळ दिखाऊ, कामचलाऊ अशीच आहे.
या शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत 
काय सांगाल?
देशात गेल्यावर्षी एप्रिलपासून सुरू झालेल्या ऑनलाइन शिक्षणाचे प्रमाणीकरण झालेले नाही. या शिक्षणात सार्वत्रिकता गरजेची होती. मात्र, व्यक्ती आणि शिक्षकनिहाय शिक्षणाची पद्धत राबविली जात आहे. काही शिक्षक हे तन्मयतेने, तर काही एक औपचारिकता म्हणून 
ऑनलाइन शिक्षण देण्याचे काम 
करत आहेत. त्यामुळे या स्वरूपातील 
शिक्षण हे फारसे गुणवत्तापूर्ण, 
दर्जेदार नाही. याबाबत यंदा, तरी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
ऑनलाइन शिक्षणाबाबत सरकारने काय केले आहे?
देशासह महाराष्ट्रात कोरोनाच्या काळात शिक्षणासाठी मूलभूत स्वरूपात काम झालेले नाही. दूरदर्शनवर टिलीमिली, दीक्षा ॲप, ई-पाठशाळा, शैक्षणिक साधनांचा मुक्तस्रोत, स्वयं पोर्टल हे विद्यार्थ्यांसाठी, तर शिक्षकांना 
ई-कंटेट देणारे स्वयंप्रभा चॅनेल, निष्ठा ॲप, विरासत ॲप, प्रग्यता, पीएमई-विद्या यांची सुरुवात केली. मात्र, ते करताना विद्यार्थी, शिक्षकांच्या गरजा लक्षात घेतल्या नाहीत. भाषा बदलणे, सर्व्हर डाऊन आदी समस्यांमुळे ऑनलाइन शिक्षणाच्या या सुविधा अधिकतर उपयुक्त ठरत नसल्याचे वास्तव आहे. इंटरनेटवर विसंबून न राहता जगातील अन्य देशांनी समांतर व्यवस्था निर्माण केली. दूरदर्शन, रेडिओ, वृत्तवाहिनी या यंत्रणा एकमेकांशी जोडल्या. आपल्या 
देशात मात्र, यादृष्टीने काहीच झालेले नाही. अशा अधांतर स्वरूपातील ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे वाटोळे होत आहे.

महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाची कोरोनाकाळातील कामगिरी पाहता, या विभागाकडून निव्वळ परिपत्रके काढण्याचे काम झाल्याचे दिसते. ऑनलाइन शिक्षणाबाबतच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे परिणामकारक काम झालेले नाही. 
    डॉ. सुनीलकुमार लवटे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ 

निव्वळ परिपत्रके काढण्याचे काम
ऑनलाइन शिक्षणात मुलांची एकाग्रता २०-२५ मिनिटे राहत असल्याचे अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे, तरीही आठ तास ऑनलाइन शिक्षण देण्याचे परिपत्रक शिक्षण विभागाने काढले आहे.