यापुढे १५ दिवसांत जलजोडणी!

सर्व झोपड्या/वस्त्यांना त्यांच्या अस्तिवात येण्याचा काळ विचारात न घेता जलजोडण्या देण्याबाबतचे धोरण महापालिका तयार करत आहे

मुंबई: सर्व झोपड्या/वस्त्यांना त्यांच्या अस्तिवात येण्याचा काळ विचारात न घेता जलजोडण्या देण्याबाबतचे धोरण महापालिका तयार करत आहे. या संदर्भात अलीकडेच उच्च न्यायालयाने पालिकेला निर्देश दिले होते. हे धोरण मान्य झाल्यास अधिकाधिक अनधिकृत जोडणीधारक अधिकृत जलजोडण्यांच्या कक्षेत येतील. ‘इझ आॅफ डुइंग बिझनेस’ संकल्पने अंतर्गत जलजोडणी प्रक्रिया आता आॅनलाईन करण्यात आली आहे. परिणामी या प्रक्रियेनुसार ग्राहकांना पंधरा दिवसांत जलजोडणी मिळणार आहे.
भविष्यात १२४ किलोमीटर लांबीच्या जलबोगद्यांचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. मरोशी-रुपारेल जलबोगद्यासाठी ५० लाख, गुंदवली ते कापूरबावडी आणि कापूरबावडी ते भांडुप या जलबोगद्यासाठी ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पवई ते वेरवली आणि पवई ते घाटकोपर या जलबोगद्यासाठी ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. चेंबूर ते परेल जलबोगद्यासाठी ८५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. चेंबूर ते ट्रॉम्बे जलबोगद्यासाठी ५३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जुन्या बोगद्यांची तपासणी आणि स्थिती सर्वेक्षणासाठी ४.७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जलाशयांच्या दुरुस्तीसह पुनर्बांधणीसाठी ११.५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जलप्रक्रिया केंद्राच्या पुनर्बांधणीसाठी २१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठ्यातील सुधारणेसह नव्या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जलजोडण्यांचा जुडगा काढण्यासाठी १८.९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. झडप कक्षाच्या दुरुस्तीसाठी ९.१० कोटी, जलवितरण वाहिन्यांच्या अंतर्गत सिमेंट मुलाम्यासाठी ६.६५ कोटी, जलवितरण वाहिन्यांच्या पुनर्वसनासाठी १८०.७० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
गारगाई प्रकल्पासाठी ४० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर येथून प्रतिदिन ४४० दशलक्ष लिटर्स पाणी उपलब्ध होईल. पिंजाळ प्रकल्पासाठी ४० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प २०१६-१७ मध्ये पुर्ण होईल. या प्रकल्पातून प्रतिदिन ८६५ दशलक्ष लिटर्स पाणी उपलब्ध होईल. दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पातून प्रतिदिन १ हजार ५८६ दशलक्ष लीटर्स पाणी उपलब्ध होईल. (प्रतिनिधी)
मुंबई: अर्थसंकल्पात दरवर्षी भरीव तरतूद होत असली तरी यापैकी जेमतेम २५ ते ३० टक्के विकासावर खर्च होत आहे़ याची गंभीर दखल घेऊन आयुक्त अजय मेहता यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले आहे़ यापुढे खातेप्रमुखांना प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी डेडलाईनच देण्यात येणार आहे. त्यांचे प्रगती पुस्तक आयुक्त दर महिन्याला तपासणार असून कामात दिरंगाई खपवून घेणार नाही, अशी सक्त ताकीदच त्यांनी अर्थसंकल्पातून अधिकाऱ्यांना दिली आहे़
आयुक्त अजय मेहता यांनी पालिकेचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सर्व विभागांची झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली़ अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा वेळेवर वापर व्हावा, कामे वेळेत व पारदर्शीपणे व्हावीत यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनाही नियमित सर्व तरतुदींचा आढावा घेण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत़ तसेच वाढीव खर्च रोखण्यासाठी कामाचा अंदाज तयार करीत असताना कामाचे स्वरुप, जागेची स्थितीचा विचार करुन कामाच्या तांत्रिक बाबी तपासून तपशील तयार करावा, जेणेकरुन कंत्राटामध्ये फेरफार करावी लागणार नाही, अशी सूचना आयुक्तांनी केली आहे़ तसेच या कामात कसूर राहिल्यास अधिकाऱ्यांनाच त्यासाठी जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचा सज्जड दमही त्यांनी भरला आहे़ (प्रतिनिधी)