ना मुत्सद्देगिरी ना कौशल्य....!

युपीए सरकारच्या राजवटीचा अस्त होऊ न नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार सत्तेवर आले, येत्या २६ मे रोजी या घटनेला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. केंद्रीय सत्तेत हा ऐतिहासिक बदल घडवण्यामागे मुख्यत्वे नव मध्यमवर्गाच्या महत्वाकांक्षा कारणीभूत होत्या. गरीब जनतेच्या कल्याणकारी योजनांचे तुणतुणे वाजवणाºया युपीए सरकारऐवजी मध्यमवर्गाला आपले कर्तृत्व सिध्द करण्यासाठी निर्णयप्रक्रियेत गती हवी होती.  बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेत विकासाचा मार्ग खुला करणाºया निर्णयांची प्रतिक्षा होती.  देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी एका खंबीर कर्णधाराच्या शोधात हा वर्ग होता. नरेंद्र मोदींच्या रूपाने नवा आश्वासक मसिहा या वर्गाला गवसला. परिणामी २0१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, २८२ जागा जिंकून प्रथमच भाजपचा स्वबळावर सत्तेवर येण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला.

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ‘सबका साथ सबका विकास’ या घोषवाक्यांबरोबरच ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ ही मोदींसाठी विजयी घोषणा ठरली. देशातल्या सर्व समस्यांचे एकमेव उत्तर फक्त नरेंद्र मोदीच आहेत, अशी ‘लार्जर दॅन लाईफ’ प्रतीमा घडवण्याच्या स्पर्धेत, बहुतांश वृत्तवाहिन्या आणि महत्वाची वृत्तपत्रेही उत्साहाने सामील झाली होती. नवा मसिहा परदेशातला काळा पैसा देशात खेचून आणेल. रखडलेल्या अनेक योजना त्यातून झटपट साकार होतील. उत्तम रस्ते, वेगवान बुलेट ट्रेन्स, प्रमुख शहरांमधे मेट्रो ट्रेन्स, नवे जलमार्ग, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया, रखडलेल्या सिंचन योजना, उच्चशिक्षणाची नवी दालने,  कोट्यवधी रोजगाराच्या नव्या संधी, आर्थिक सुधारणांचे नवे पर्व, अशी जागेपणीच अनेक स्वप्ने मोदींच्या प्रेमात पडलेल्या मध्यमवर्गाला पडत होती. पहिल्या वर्षात मोदींच्या प्रतीमेवर अथवा कार्यशैलीवर कोणी जरासा देखील टीकेचा सूर छेडला तर सोशल मीडियावर मोदी समर्थकांची फौज दिवस रात्र अशा टीकाकारावर तुटून पडायची. दोन वर्षात मोदी सरकारकडून विकास घोषणांचा भरपूर वर्षाव झाला. जमिनीवरचे वास्तव मात्र भिन्न  आहे. मोदींना उत्साहाने मतदान करणाºया नव मध्यवर्गात निराशा आहे तर त्यांच्या समर्थकांमधेही प्रचंड चलबिचल जाणवते आहे. 

भारत केवळ विविधतेने संपन्न असलेला देश नाही तर दीर्घकाळापासून इथल्या समाजजीवनात सांस्कृतिक  आणि सामाजिक संकल्पनांची उदात्त परंपरा आहे. धर्मनिरपेक्षता हा शब्द केवळ मतांच्या राजकारणापुरता मर्यादीत नसून विविधतेतून एकता जोपासणाºया मूलभूत विचारांचे व भारतीय अस्मितेचे ते अलौकिक प्रतिबिंब आहे. नव्या सत्ताधाºयांनी धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेचीच कुचेष्टा सुरू केली कारण भारतात नवे सांस्कृतिक राजकारण रूजवणे हा त्यांचा अग्रक्रम होता. अल्पसंख्यांकांना बहुसंख्यांकांचा सतत धाक वाटायला हवा, अशा घटनांना सातत्याने उत्तेजन मिळू लागले.सरकारचा आणि त्यांच्या कट्टर समर्थकांचा हा दुसरा चेहरा होता. सत्तेच्या सावलीत त्याचा प्रभाव वाढू लागला. काल्पनिक पुराव्यांच्या आधारे दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या एका गटाविरूध्द देशद्रोहाचे खटले भरण्यात आले. कोर्टाच्या आवारात भगव्या विचारांचा वकिल वर्ग त्यांना मारझोड करू लागला. हैद्राबादच्या केंद्रीय विद्यापीठात रोहित वेमुला सारख्या उदयोन्मुख तरूणाला आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागला. पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्युटमधे एका सुमार नट संस्थेचा प्रमुख म्हणून लादण्यात आला. संघाचे पाठबळ ही त्याची एकमेव गुणवत्ता.  या वादग्रस्त नियुक्तिच्या विरोधात आवाज उठवणाºया विद्यार्थ्यांनी १00 दिवसांहून अधिक काळ संप केला. सत्तेच्या बळावर हा संप चिरडण्यात आला. दिल्लीजवळ दादरीत बेदम मारहाण करून अखलाक नामक एका निरूपद्रवी अल्पसंख्यांक व्यक्तिची जमावाने हत्या केली. गोमांस शिजवल्याचा खोटा आरोप त्याच्यावर जाणीवपूर्वक करण्यात आला. अखलाकचा मुलगा भारतीय हवाई दलाच्या सेवेत आहे. देशाच्या रक्षणाची जबाबदारी निष्ठेने पार पाडतो आहे, याचे भानही या उन्मत्त जमावाला राहिले नाही. या घटनेतून सत्ताधारी वर्ग अल्पसंख्य समाजाला नेमका कोणता संदेश देउ इच्छित होता? गोमांस सेवनास बंदी, भारतमाता की जय म्हणण्याचा हट्ट, समाज सुधारकांच्या हत्यांचे न सापडणारे गुन्हेगार, हिंदुत्व म्हणजेच राष्ट्रवाद आणि त्याचा पुरस्कार न करणारे सारे एकजात राष्ट्रद्रोही, असा नवा सांस्कृतिक साक्षात्कार देशात सुरू झाला. मोदी सरकारचे काही वाचाळ मंत्री, खासदार, भाजप व संघपरिवारातले अनेक उन्मत्त मुखंड  विरोधकांबाबत जाहीरपणे अभद्र भाषेचा प्रयोग करू लागले. स्वयंघोषित संस्कृती रक्षकांनी देशभर उच्छाद मांडला. भारताच्या मूळ संस्कृतीवरच अशाप्रकारे आघात सुरू झाले. पंतप्रधान मोदी व सरकारमधील प्रमुख मंत्र्यांनी या विषयावर सूचक मौन पाळले. देशातला शेतकरी वर्ग, विद्यार्थी, अल्पसंख्य, दलित आणि मोदींवर प्रेम करणाºया मध्यमवर्गाचा  विविध कारणांमुळे भ्रमनिरास सुरू झाला. देशभर असहिष्णुतेचे वातावरण पसरले. त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी मान्यवर साहित्यिक, कलाकार, इतिहासकार, प्राध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ असे अनेक घटक रस्त्यावर उतरले. या सर्वांनी आपल्याला मिळालेले प्रतिष्ठेचे पुरस्कार परत केले. मध्यमवर्गाने मोठया आशेने आपला पंतप्रधान निवडला होता. तºहेतºहेच्या अपेक्षा त्याच्याकडून केल्या होत्या. तुम्हाला निवडून कशासाठी दिले आणि तुम्ही करता काय? असा प्रश्न वातावरणात भिरभिरू लागला.  समर्थक फौजेचे रक्षण आपल्याशिवाय कोण करणार? असा विचार बहुदा पंतप्रधानांच्या मनात असावा. त्यांच्या सूचक  मौनातून हाच संकेत देशभर ध्वनित झाला. 

सरकारच्या २ वर्षांच्या कामकाजाविषयी बोलायचे तर भू संपादन कायद्याची पारदर्शकता नष्ट करणाºया दुरूस्त्यांचा अध्यादेश एकदा नव्हे तर तर तीनदा रेटण्याचा प्रयत्न सरकारकडून झाला. संबंधित घटकांना त्याबाबत अंधारात ठेवण्यात आले.या विधेयकाच्या विरोधात विरोधकांनी जोरदार संघर्ष पेटवताच, सरकारला सपशेल माघार घ्यावी लागली. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाचा आग्रह सरकारने सध्या धरला आहे, त्यात काही महत्वाचे दोष आहेत असे विरोधकांचेच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षातल्याही बºयाच जणांचे म्हणणे आहे. तरीही  हे विधेयक बळजबरीने मंजूर करण्यासाठी सरकारने प्रादेशिक पक्षांवर दडपण आणले आहे. त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने आर्थिक सुधारणांचे हे महत्वाचे विधेयक अजूनही रखडले आहे. आधार विधेयक वस्तुत: वित्त विधेयक नव्हते. राज्यसभेत फजिती होऊ  नये, यासाठी घिसाडघाईने हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले. सरकारचा विरोधकांशी सुसंवाद नाही. सत्ताधारी आघाडीत तणाव आहे. सहकारी घटक पक्ष नाराज आहेत. वितंडवादाचा हा अंत:र्बाह्य खेळ अजूनही थांबलेला नाही.

 पंतप्रधान मोदींनी दोन वर्षांच्या कालखंडात जगातल्या अनेक देशांचे दौरे केले. त्यातून नेमके काय निष्पन्न झाले, त्याची ठळक वैशिष्ठये काय? हे सरकारला स्पष्टपणे सांगता येत नाही. भारताचा नकाशा डोळयासमोर आणला तर देशाच्या तमाम सीमांवर आज तणावपूर्ण वातावरण आहे. नेपाळ सारखा वर्षानुवर्षांचा सख्खा शेजारी भारतापासून आज  दुरावला आहे. आपल्या देशाच्या कारभारात भारत अनावश्यक हस्तक्षेप करीत असल्याची नेपाळची तक्रार आहे. मोदी सरकारची पाकिस्तान विषयक धोरणात जराशीही स्पष्टता नाही. पूर्वनियोजित कार्यक्रम नसतांना पंतप्रधान अचानक पाकिस्तानला जातात व त्यानंतर आठवड्याभरातच भारतात दहशतवादी हल्ला होतोे. सरकारच्या नामुष्कीचा हा मोठा पुरावा आहे. पठाणकोटच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे पथक भारतात तपासासाठी आमंत्रित करणे हा तर सरकारच्या अपरिपक्व कारभाराचा उच्चांक होता. जगभर भारताची  या घटनेमुळे नाचक्की झाली. भारत चीन संबंधात नुक त्याच घडलेल्या व्हिसा प्रकरणातून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची बेफिकिरी उघड झाली.

सरकारमधे सारे काही आलबेल नसले तरी भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, उर्जा मंत्री पियुष गोयल, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची कामगिरी वाखाणण्यासारखी आहे. योगायोगाने चौघेही मंत्री महाराष्ट्रातले. कौशल्य विकास मंत्रालयाव्दारे चांगले काही घडावे यासाठी राजीव प्रताप रूडी हातपाय मारीत आहेत. सुषमा स्वराज यांनी स्वत:भोवती घट्ट कोश विणला आहे. त्यांचा बराचसा कार्यभार पंतप्रधानांनी स्वत:कडे ओढून घेतला आहे. स्मृती इराणींच्या विक्षिप्त  निर्णयांबाबत न बोललेलेच बरे. कृषी मंत्रालय  बेवारस अवस्थेत आहे. संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना सध्या कॉल ड्रॉप मंत्री संबोधले जाते.  

दोन वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर मोदी सरकारची लोकप्रियता उतरंडीला लागली आहे.   उत्तराखंडात बळजबरीने सत्ता हाती घेण्याचा प्रयोगही सरकारच्या अंगलट आला आहे. दिल्ली आणि बिहारच्या दारूण पराभवानंतर सत्ताधारी पक्षात अस्वस्थता होती. आसामचा एकमेव अपवाद वगळता पाच राज्यांच्या निवडणुकीतही भाजपच्या हाती फारसे काही लागलेले नाही. २0१४ साली भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी  प्रत्येक राज्यात ओसरते आहे. सरकारच्या कामकाजात ना मुत्सद्देगिरी आहे ना कौशल्य. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वरूप एकचालकानुवर्ती आहे. भारत देश मात्र रा.स्व. संघापेक्षा वेगळा आहे. मोदींनी स्वीकारलेला एक नायकानुवर्ती कारभार हा देश फार काळ खपवून घेणार नाही.