सरकारी कामात विलंब झाल्यास पदोन्नती नाही; शिक्षण विभागाचे आदेश

न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने शिक्षण विभागाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : बदलीची प्रकरणे, शाळांचे विविध प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा वेळच्या वेळी निपटारा होत नसल्याने संबंधित शाळा तसेच कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. न्यायालयाकडूनही या संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाला सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यामुळे जाग आलेल्या सरकारकडून बदली तसेच अन्य प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करा, नाही तर शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, वेळ पडल्यास पदोन्नतीही रोखली जाईल, असे आदेशच जारी करण्यात आले आहेत.

बैतुल उलूम एज्युकेशन सोसायटी यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे शालार्थ क्रमांक मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने संस्थेने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. उच्च न्यायालयाने यावर ४५ दिवसांत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेच, शिवाय अशाप्रकारे दिरंगाई होत असेल तर २००५ च्या कायद्यानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचेही आदेश दिले. याचप्रमाणे शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावर बदलीसह विविध प्रकरणे प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयाने थेट  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या सचिवांनाच या संदर्भात परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालय काय म्हणाले?
सादर झालेले प्रस्ताव व निवेदनांमध्ये कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्यास ते विहीत कालमर्यादेत निकाली काढण्यात यावेत. तसे न झाल्यास या कृतीबाबत संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवापुस्तकात नोंद घेण्याबाबत तसेच त्या अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीवेळी उक्त बाब विचारात घेण्याबाबत निर्देश देण्यात येतील.

शालेय शिक्षण विभागाने पत्रकात म्हटले आहे...
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तत्काळ काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, यानुसार सरकारी कामात जर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून कुचराई केली जात असेल तर त्याची नोंद त्यांच्या सर्व्हिस बुकमध्ये करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे पदोन्नतीवेळी ही बाब लक्षात घेऊन वेळ पडल्यास पदोन्नतीही रोखली जावी तसेच २००५ च्या कायद्यानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश दिले आहेत.