काळी जादू कायद्याअंतर्गत धार्मिक प्रथांचे पालन करणाऱ्यांना शिक्षा नाही : उच्च न्यायालय

Court News: महाराष्ट्राचा काळी जादू कायदा हा हानिकारक प्रथांना आळा घालण्यासाठी आहे; परंतु कायदेशीर धार्मिक प्रथांना प्रतिबंधित करण्यासाठी नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने स्वयंघोषित धर्मगुरूंची फौजदारी खटल्यातून केलेली मुक्तता कायम ठेवली. 

मुंबई - महाराष्ट्राचा काळी जादू कायदा हा हानिकारक प्रथांना आळा घालण्यासाठी आहे; परंतु कायदेशीर धार्मिक प्रथांना प्रतिबंधित करण्यासाठी नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने स्वयंघोषित धर्मगुरूंची फौजदारी खटल्यातून केलेली मुक्तता कायम ठेवली. 

गुजरातमधील रमेश मोडक ऊर्फ शिवकृपानंद स्वामी यांच्यावर प्रवचनांद्वारे काळ्या जादूला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करण्यात आला. सत्र न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळे तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. आर.एन. लड्ढा यांच्या एकलपीठाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सर्व कागदपत्रे व पुरावे विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला, असे न्या. लड्ढा यांनी म्हटले. महाराष्ट्र मानवी बलिदान आणि इतर अमानवी, दुष्ट आणि अघोरी प्रथा आणि काळी जादू प्रतिबंध आणि निर्मूलन कायदा २०१३ हा हानिकारक प्रथांना आळा घालण्यासाठी आहे; परंतु तो कायदेशीर धार्मिक शिकवणींना लागू होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘काळा जादू कायदा हा व्यक्ती आणि समाजासाठी गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या हानिकारक प्रथांना आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये मानवी बलिदान, फसव्या विधी आणि मानसिक शोषण यांचा समावेश आहे.  कायदेशीर धार्मिक प्रथा, पारंपरिक ज्ञानाची देवाणघेवाण, सांस्कृतिक किंवा कलात्मक अभिव्यक्तींना स्पष्टपणे वगळण्यात आले आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.