शाळेतील शिक्षकेतर भरतीवर बंदी

राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गंभीर बनल्याने शालेय शिक्षण विभागाने सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली

मुंबई : राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गंभीर बनल्याने शालेय शिक्षण विभागाने सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बारा जणांची समिती स्थापन केली आहे.
सुधारित आकृतिबंधाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत राज्यातील शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नवीन आणि रिक्त पदांच्या भरतीवर बंदी घालण्याचा निर्णयही विभागाने घेतला आहे. बंदीच्या काळात भरती केल्यास संबंधित व्यवस्थापन आणि शिक्षणाधिकारी यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्यात येणार आहे.
शिक्षण विभागाने २३ आॅक्टोबर २0१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शाळांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू केला होता. या निर्णयामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे अतिरिक्त ठरली होती. त्यामुळे विविध शिक्षक संघटनांनी याविरोधात तीव्र आंदोलन केले होते. याची दखल घेत शिक्षण विभागाने आकृतिबंधात सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमली आहे. राज्याचे शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे. समितीचा अहवाल येईपर्यंत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती खासगी व्यवस्थापनाला करता येणार नाही. (प्रतिनिधी)