कायदा तोडण्याची परवानगी कोणताच धर्म देत नाही!

ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन विशेषत: धार्मिक सणांच्या काळात केले जाते. मोठमोठ्याने आवाज करूनच सण साजरा करावा, असे कोणत्याही धर्मात म्हटलेले नाही

मुंबई : ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन विशेषत: धार्मिक सणांच्या काळात केले जाते. मोठमोठ्याने आवाज करूनच सण साजरा करावा, असे कोणत्याही धर्मात म्हटलेले नाही. कायदा तोडण्याची परवानगी कोणाताच धर्म देत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. राजकीय सभेतही मोठमोठ्याने ध्वनिक्षेपक लावून ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जाते. नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने जरी उपाययोजना केल्या त्यांना ‘राजकारणी साहेबां’कडून पाठिंबा मिळत नाही, अशी चपराकही न्यायालयाने राजकर्त्यांना लगावली.

राज्यात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जात नसल्याने राज्य सरकारला त्याचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश बेडेकर, नवी मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग आणि आवाज फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर आदेश देण्यास बुधवारपासून सुरुवात झाली. उच्च न्यायालयाने आदेश देताना राज्यकर्त्यांना व सरकारला चांगलेच फटकारले. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. या राज्यात अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी, तत्त्वज्ञांनी जन्म घेतला.

त्यात ही भूमी देशाचे संविधान तयार करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची आहे. मात्र दुर्दैवाने याच राज्यात नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी व नियमांचे पालन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाला आदेश द्यावा लागतो. उच्च न्यायालयाला आपला अमूल्य वेळ वाया घालवावा लागतो. राज्य सरकार स्वत:चे कर्तव्य बजावत नसून स्वत:च्या जबाबदाऱ्यांकडे पूर्णपणे दूर्लक्ष करत आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

शुक्रवारीही उच्च न्यायालय अंतिम आदेश देणार आहे. उत्सवांचे दिवस जवळ आल्याने उच्च न्यायालयाने राज्यातील पोलिसांना ध्वनीमापक यंत्रे देण्यात आली की नाही, याची विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली. आतापर्यंत पोलिसांना ध्वनीमापक यंत्रे मिळाली नसली तर आम्ही सरकारविरुद्ध अवमान नोटीस काढू, अशी तंबीही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. (प्रतिनिधी)