महावितरणमध्ये मराठा कोट्यातून आरक्षण नाही; एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी कोर्टाचे मत

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना महाविकास आघाडी सरकारने तात्पुरता उपाय म्हणून  ३१ मे २०२१ रोजी अधिसूचना काढत एसईबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना  ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ घेण्याची परवानगी दिली. 

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महावितरणमध्ये नोकरीसाठी मराठा कोट्यातून (एसईबीसी)  अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही. निवड प्रक्रियेच्या मध्येच प्रवर्ग बदलण्याची मुभा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी व अन्यायकारी आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारी अधिसूचना पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

राज्य सरकारची ३१ मे २०२१ची अधिसूचना पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करून मराठा कोट्यातील पात्र उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून नोकरीचा लाभ देण्याचा महावितरणचा निर्णय मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी रद्द केला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, महावितरणने ऑगस्ट, २०१९मध्ये नोकर भरतीसाठी अर्ज मागविण्याकरिता जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यात ईडब्ल्यूएस व एसईबीसीसाठी स्वतंत्र आरक्षण असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असेल, याचाही जाहिरातीत उल्लेख होता. 

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना महाविकास आघाडी सरकारने तात्पुरता उपाय म्हणून  ३१ मे २०२१ रोजी अधिसूचना काढत एसईबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना  ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ घेण्याची परवानगी दिली. 
त्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रद्द केले. मात्र, महावितरण कंपनीने राज्य सरकारच्या अधिसूचनेचा अन्वयार्थ असा लावला की, एसईबीसी प्रवर्गातील जे पात्र उमेदवार आहेत, त्यांना एसईडब्ल्यू प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर नियुक्तीसाठी विचारात घेतले जाऊ शकते. सरकारच्या अधिसूचनेच्या आधारावर महावितरण कंपनीने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर व कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. 

‘निवड प्रक्रियेच्या मध्येच प्रवर्ग बदलण्याची मुभा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी व अन्यायकारी आहे. निवड प्रक्रियेसाठी पूर्वलक्षित प्रभावाने अधिसूचना जारी करण्याची प्रतिवादींची (राज्य सरकार, महावितरण) बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.