ओबीसी डाटासाठी कर्मचारीच नाहीत!; मागासवर्ग आयोगाचे काम रखडले

आयोगाने २८ जुलै २०२१ रोजी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून डाटा गोळा करण्यासाठी कर्मचारी पुरविण्याची मागणी केली होती. पाच महिने लोटूनही त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही.

- आशिष रॉय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण लवकर परत मिळण्याची चिन्हे नाहीत. ओबीसी इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारच उदासीन  असल्याचे दिसून येत आहे.  डाटाकरिता आयोगाला मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

 आयोगाने २८ जुलै २०२१ रोजी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून डाटा गोळा करण्यासाठी कर्मचारी पुरविण्याची मागणी केली होती. पाच महिने लोटूनही त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, सुरूच झाले नाही. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने १३ महानगरपालिकांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे जाहीर केले. ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची सरकारची विनंतीही आयोगाने नामंजूर केली.  
मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव दत्तात्रय देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, सरकारला कर्मचाऱ्यांची मागणी केली आहे. काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर तसेच कंत्राटी पद्धतीने घ्यायचे आहेत. सरकारने आयोगाला पाच कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरित ४३० कोटी रुपये विधिमंडळाच्या मान्यतेनंतर दिले जातील. 

मागणी नाही - वडेट्टीवार
ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मात्र आयोगाने अद्याप कर्मचाऱ्यांची मागणी केली नसल्याचा दावा केला. ओबीसी डाटाकरिता सरकारने ४३० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ही रक्कम हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाईल. सध्या आयोगाकडे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त निधी देण्यात आला नाही, असेही त्यांनी सांगितले. 

पत्र दिले - बावनकुळे
आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वडेट्टीवार हे ओबीसी नागरिकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला. वडेट्टीवार यांना ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी पत्र लिहिले होते. परंतु, फायदा झाला नाही. आयोगाला कर्मचारी देण्याची फाईल मुख्य सचिव कार्यालयात धूळ खात आहे.