पेन्शनचे ‘नो टेन्शन’; ‘रिस्क’ सरकारकडे  

मुंबई : पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने सुधारित पेन्शन योजना जाहीर केली. त्यानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूकविषयक जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारली. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ६०% निवृत्तीवेतन, महागाई भत्ता मिळणार आहे.

विविध पेन्शन योजनेतील फरक? 
जुनी पेन्शन योजना - निवृत्तीवेतनाच्या खर्चाचा संपूर्ण भार राज्य सरकार उचलत होता. ही रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली जात नव्हती.

नवी पेन्शन योजना - कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा १०% कपात केली जात असे आणि त्यात राज्य सरकार १४% रक्कम टाकत होते. त्यानुसार दरमहा एकूण २४% रक्कम शेअर बाजारात गुंवतली जात होती. परंतु निवृत्तीवेळी बाजारातील तत्कालीन परिस्थितीनुसार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिली जात होती. १ एप्रिल २०१५ पासून केंद्राप्रमाणे राज्यातही राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. 

सुधारित पेन्शन योजना - नव्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच पेन्शनची रक्कम दरमहा शेअर बाजारात गुंतवली जाईल. निवृत्तीवेळी शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम व त्यावरील महागाई भत्ता अशी रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळेल. विशेष म्हणजे बाजारातील गुंतवणुकीची जोखीम सरकारने स्वीकारली.

अशी मिळेल सुधारित पेन्शन 
- राष्ट्रीय पेन्शन योजनेनुसार, कर्मचाऱ्यांनी हा विकल्प स्वीकारल्यास, सुधारित पेन्शन योजनेमध्येही १ नोव्हेंबर २००५ रोजी वा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के आणि राज्य सरकारकडून १४ टक्के रक्कम दरमहा शेअर बाजारात गुंतवली जाईल. 

- निवृत्तीपर्यंत बाजारात जमा झालेली रक्कम ही पेन्शन स्वरूपात देण्यासाठी शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के व त्यावेळचा महागाई भत्ता हा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. नव्या पेन्शन योजनेत नसलेली बाजारातील जोखीम सुधारित पेन्शन योजनेत सरकारने स्वीकारली आहे. 

- नव्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत सुधारित योजनेत शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रकमेची खात्री व बाजारातील जोखीम हा नव्या गोष्टी कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतात.

‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना
केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी पूर्ण करण्याची तसेच २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.