दुष्काळी भागात बांधकामासाठी पाणी नको - उच्च न्यायालय

राज्यात तीव्र पाणीटंचाई असल्याने दुष्काळी भागात बांधकामांसाठी पाणी देऊ नका. तसेच धरणे व विहिरीतील पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरण्यात यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी

मुंबई : राज्यात तीव्र पाणीटंचाई असल्याने दुष्काळी भागात बांधकामांसाठी पाणी देऊ नका. तसेच धरणे व विहिरीतील पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरण्यात यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. हा निर्णय केवळ दुष्काळी भागांसाठीच असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. नैसर्गिक जलस्रोत राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यामुळे आवश्यकता भासल्यास खासगी धरणातील पाणी नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्याला दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शाही स्नान व आयपीएल सामान्यांसाठी पाण्याची नासाडी करू नये, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. बी. आर. गवई व न्या. शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘पाण्यासारखी नैसर्गिक साधने ही कोणा एकाची खासगी संपत्ती असू शकत नाही. ती राष्ट्रीय संपत्ती आहे,’ असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने आवश्यकता पडल्यास खासगी धरणातील पाणी नागरिकांना उपलब्ध करण्याची सूचना केली. तसेच खंडपीठाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध असलेले पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरण्यात येईल, अन्य कोणत्याही कामासाठी वापरण्यात येणार नाही,
याची खबरदारी घेण्यास
सांगितले. (प्रतिनिधी)

जलनियामक प्राधिकरणाची
दोन आठवड्यांत नियुक्ती करा
राज्यात तीव्र पाणीटंचाई आहे. त्यातच पाण्याचे नियोजन करणाऱ्या जलनियामक प्राधिकरणाची मुदत संपली आहे. याची गांभीर्याने दखल घेत मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत जलनियामक प्राधिकरणाची नियुक्ती करा अन्यथा अस्तित्वात असलेल्या प्राधिकरणाला काही आठवडे मुदतवाढ द्या, असा आदेश राज्य सरकारला दिला. तर जलनियामक प्राधिकरणाला राज्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या पातळीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले.