नामांकित कंपन्यांची मिहानमधून ‘एक्झिट’

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या निर्णयानंतरही मिहान- सेझमधील वीजदराचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. काही कंपन्यांनी लगतच्या राज्यात उद्योग स्थलांतरित करण्याची तयारी चालविली आहे.

नागपूर : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या निर्णयानंतरही मिहान- सेझमधील वीजदराचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. काही कंपन्यांनी लगतच्या राज्यात उद्योग स्थलांतरित करण्याची तयारी चालविली आहे. महागड्या विजेमुळे ग्लेनमार्क आणि अजंता फार्मा कंपन्यांनी उद्योग लावण्याची चालविलेली तयारी आता थंडबस्त्यात टाकली आहे. ल्युपिननेही निर्मिती प्रकल्प अन्यत्र हलविण्याची तयारी केल्याची माहिती आहे. नामांकित कंपन्यांनी विस्तारीकरणाचे प्रस्ताव सध्या थंडबस्त्यात टाकले आहेत. सॉफ्टवेअर कंपनी क्लाऊडडाटाने आधीचे आपले काम दुसरीकडे शिफ्ट केले आहे. फार्मा कंपन्यांनी ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका अवलंबली आहे. दोन महिन्यांआधी अजंता फार्मा मिहानमध्ये जागा खरेदी करण्यास आतुर होती; पण आता कंपनी शांत आहे. कंपनीने ३० एकर जागेची मागणी केली होती. ग्लेनमार्क या औषधनिर्मिती क्षेत्रातील कंपनीनेही काही आठवड्यांआधी मिहानचा दौरा करून १२ एकर जमिनीचा प्रस्ताव ठेवला होता. दोन्ही कंपन्यांची फॉर्म्युलेशन युनिट सुरू करण्याची योजना होती. ल्युपिनने आता मिहानऐवजी इंदूर येथे फोकस केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. चेन्नई येथील मध्यमस्तरीय आयटी कंपनी ‘येलमेंचा’ मिहानमध्ये उद्योग सुरू करण्यास उत्सुक होती; पण आता या कंपनीनेही दुसरीकडे जागा शोधली आहे. महागड्या विजेमुळे मिहानला जवळपास ५०० कोटींची गुंतवणूक आणि ५०० रोजगारनिर्मितीपासून मुकावे लागले आहे. इन्फोसिसचे प्रत्यक्ष काम केव्हा? दोन महिन्यांआधी इन्फोसिसने भूमिपूजन केले; पण शासनस्तरीय विभिन्न विभागाची मंजुरी न मिळाल्याने प्रत्यक्ष काम केव्हा सुरू होईल, हे सांगणे कठीण असल्याचे एमएडीसीच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. सध्या टीसीएसच्या इमारतीचे काम सुरू आहे; पण ही कंपनी विस्तारीकरण आणि नवीन भरती गुडगाव, पुणे, बंगुळरू येथील युनिटसाठी करीत आहे. त्यामुळे स्थानिक अभियंत्याला रोजगार मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. दहा वर्षांआधी चार लाख रोजगाराचे केलेले दावे आता फोल ठरले आहेत. दहा हजार बेरोजगार होतील वीजदराच्या गंभीर मुद्यावर काही दिवसांसाठी तोडगा निघाला, तरीही येथील कंपन्यांमध्ये काम करणारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जवळपास १० हजार कर्मचारी संकटात येणार आहेत. मिहान इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोहर भोजवानी यांनी सांगितले की, केंद्राने आधीच विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या सवलती काढून घेतल्या आहेत तर महाराष्ट्र शासनाने सेझमधील उद्योगांवर व्हॅटची आकारणी सुरू केली आहे. ही आकारणी भारतात केवळ महाराष्ट्र राज्यात सुरू आहे. याशिवाय प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांवर २२ टक्के किमान पर्यायी कर (मॅट) आणि भागीदारी कंपन्यांवर २२ टक्के पर्यायी किमान कराची आकारणी केली आहे. (प्रतिनिधी)

उद्योजकांनी महावितरणच्या उपलब्ध दरातच वीज घ्यावी, असा मोलाचा सल्ला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी मिहान- सेझमधील उद्योजकांना लोकमतशी बोलताना दिला. मिहान- सेझ संपूर्ण राज्यात महावितरणाच्या दरातच वीज उपलब्ध आहे. मग येथील उद्योजकांना वीज घेणे का शक्य नाही, असा सवालही त्यांनी केला.

महावितरण कंपनीची वीज उद्योजकांना परवडणारी आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मिहानचा पेच माहीत आहे. स्वस्त दरात वीज उपलब्धतेवर तोडगा केव्हा निघेल, हे सांगणे मला शक्य नाही. आता सर्वांनाच महावितरणची वीज घ्यावी लागेल, असे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे म्हणाले.