‘नोंदणी व मुद्रांक’ला नोटाबंदीचा फटका

राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला बांधकाम व्यवसायातील मंदी आणि नोटा बंदीचा मोठा फटका बसला आहे. मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा सर्वांत कमी महसूल गोळा झाला आहे.

पुणे : राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला बांधकाम व्यवसायातील मंदी आणि नोटा बंदीचा मोठा फटका बसला आहे. मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा सर्वांत कमी महसूल गोळा झाला आहे. राज्य शासनाने सन २०१६-१७ साठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला २३ हजार ५४८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले असून फेबु्रवारीअखेर केवळ १७ हजार ७०२ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.
दस्तनोंदणी व महसूलात दर वर्षी सरासरी दहा टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असते. शासनाकडून प्रत्येक विभागाला वर्षांच्या सुरुवातीला महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. २०१४-१५ मध्ये राज्यात मार्चअखेरपर्यंत तब्बल २२ लाख ९७ हजार ९२९ दस्तनोंदणी होऊन शासनाला १९ हजार ९५९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. २०१५-१६ मध्ये २३ लाख ८ हजार ८०९ दस्तनोंदणीमधून २१ हजार ७६७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. परंतु, सन २०१६-१७ च्या सुरुवातीपासूनच बांधकाम क्षेत्रावर मंदीचे सावट दिसायला सुरुवात झाली होती. यामुळे एप्रिल २०१६ मध्ये केवळ १ लाख ७८ हजार ४०८ दस्त नोंदणी झाली व १ हजार ४७७ कोटींचा महसूल मिळाला. त्यानंतर मे, जून, जुलै आणि आॅगस्ट मध्ये नोंदणीमध्ये काही प्रमाणात वाढ झाली. परंतु, त्यानंतर पुन्हा सप्टेंबर, आॅक्टोबरमध्ये दस्तनोंदणीचे प्रमाण कमी झाले. त्यात ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यवहारातील हजार-पाचशे रुपयांच्या नोटा बंदी करण्याचा निर्णय घेतला. याचा मोठा फटका बसला. नोव्हेंबरमध्ये दस्त नोंदणीत पन्नास टक्क्यांहून अधिक घट झाली. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये राज्यात केवळ १ लाख २० हजार दस्तनोंदणी होऊन १ हजार २९७ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. त्यानंतर दस्तनोंदणीमध्ये फारशी वाढ झाली नाही. यामुळेच फेबु्रवारी २०१७ अखेर पर्यंत राज्यात केळव १८ लाख ९१ हजार ३८३ दस्तनोंदणीमधून शासनाला १७ हजार ७०२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मार्चअखेर पर्यंत यामध्ये आणखी एक ते दीड हजार कोटींची वाढ झाली तरी मागली दोन वर्षांच्या तलुनेत यंदा जमा होणार महसूल कमीच असणार आहे.
राज्यात सर्वांधिक महसूल गोळा करणा-या विभागामध्ये उत्पादन शुल्क विभागानंतर नोंदणी व मुद्राक शुल्क विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री, मुद्रांक शुल्क भरणा, गहाणखत, इसार पावती, भाडे करारनामा, विवाह नोंदणी अशा विविध प्रकारच्या कामांसाठी मुद्रांक शुल्क घेतले जाते. राज्यात होणा-या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर दर वर्षी नव्याने रेडीरेकनचे (वार्षिक मूल्य दर तक्ता) निश्चित करून, त्या अधारे दस्तनोंदणीचे दर निश्चित केले जातात. गेल्या काही वर्षांत रेडी रेकनरच्या दरामध्ये सातत्याने वाढ झाल्याने महसूलामध्ये देखील वाढच होत गेली. मात्र, बांधकाम व्यावसायातील मंदी व नोटा बंदीने या विभागाला मोठा फटका बसला आहे.(प्रतिनिधी)