महामंडळांच्या ठेवींवर डल्ला !

राज्य शासनाची विविध महामंडळे आणि प्राधिकरणांच्या जवळपास ३५० कोटी रुपयांच्या देना बँकेतील मुदत ठेवींवर बोगस पावत्या बनवून कोट्यवधी रुपयांचे कॅश क्रेडिट देण्याचे प्रकार घडले आहेत.

- यदु जोशी,  मुंबई

राज्य शासनाची विविध महामंडळे आणि प्राधिकरणांच्या जवळपास ३५० कोटी रुपयांच्या देना बँकेतील मुदत ठेवींवर बोगस पावत्या बनवून कोट्यवधी रुपयांचे कॅश क्रेडिट देण्याचे प्रकार घडले आहेत. बँकेचे अधिकारी आणि दलालांच्या संगनमतातून हे धक्कादायक प्रकार घडले आहेत.
या महाघोटाळ्यात एमएमआरडीए, महिला आर्थिक विकास मंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळ (लिडकॉम) व पर्यटन विकास महामंडळासह किमान १० महामंडळांना गंडविण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. मलबार हिलमधील देना बँकेच्या शाखेत हे प्रकार २०१४ आणि २०१५ मध्ये घडले.
या प्रकरणी आलेल्या तक्रारी आणि संबंधित माहिती आम्ही सीबीआयच्या स्वाधीन केली आहे, असे मलबार हिल पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र काळे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देना बँकेने या महामंडळांकडून दलालांमार्फत मुदत ठेवी स्वीकारल्या आणि त्याच्या बोगस पावत्या (एफडीआर) संबंधित महामंडळांना दिल्या. इकडे मूळ मुदत ठेवी (एफडी) मात्र भलत्याच व्यक्ती वा कंपन्यांच्या नावाने बनविण्यात आल्या आणि त्यावर त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे कॅश क्रेडिट देण्यात आले.
अशा प्रकारे महामंडळांच्या ठेवींवर खासगी व्यक्तींना मोठा आर्थिक लाभ देण्यात आला. बहुतेक मुदत ठेवी त्यावरील व्याज रकमेसह पुन्हा गुंतविल्याने फसवणुकीचा गोरखधंदा बिनदिक्कत सुरू
राहिला.

मुंबईत दलालांचे मोठे रॅकेट कार्यरत...
महामंडळे/प्राधिकरणांकडून मुदत ठेवी बँकांना मिळवून द्यायच्या; बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बोगस पावत्या बनवायच्या आणि मूळ मुदत ठेवी पावत्यांवर भलत्यांनाच फायदा मिळवून द्यायचा, असे दलालांचे मोठे रॅकेट मुंबईत कार्यरत असल्याची बाब तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणी काही गुन्हे दाखल झाले, पण प्रकरण दाबले जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे. महामंडळांकडून गुंतविण्यासाठी पैसा नेणाऱ्या दलालांचे व महामंडळांच्या अधिकाऱ्यांचे काय संबंध होते, त्यांनी पावत्या दलालांमार्फत स्वीकारल्या का, याची चौकशी झाल्यास अनेक अधिकारीही अडचणीत येऊ शकतात.
काही महामंडळांनी एफडींची मुदत संपल्यानंतर देना बँकेकडे व्याजासह रक्कम परत मागितली. परंतु बँकेकडून वारंवार टाळाटाळ केली गेल्याने संशय बळावला. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी खोलात जाऊन चौकशी केली असता महामंडळाला देण्यात आलेल्या एफडीच्या पावत्याच बोगस असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. १० ते ६० कोटींपर्यंतच्या रकमा यात गुंतविण्यात आल्या आहेत.
एमएमआरडीएने देना बँकेत रक्कम गुंतविली. आमच्या ठेवी सुरक्षित असल्याचे बँकेने आम्हाला कळविले आहे. या एफडींच्या आधारे कोणाला आर्थिक फायदा मिळवून देण्यात आला किंवा नाही, ही बाब एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत येत नाही, असे एमएमआरडीएचे सहप्रकल्प संचालक दिलीप कवठकर यांनी सांगितले.