एएसआयचा ‘नॉन-लॅप्सेबल फंड’चा प्रस्ताव फेटाळला

संरक्षित स्थळांच्या अभ्यागतांकडून प्रवेश शुल्कापोटी प्राप्त महसूल ‘नॉन-लॅप्सेबल’ निधी म्हणून स्वत:कडे ठेवण्याचा एएसआयचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी फेटाळला.

नवी दिल्ली : स्मारकांचे संवर्धन आणि तेथील कर्मचा:यांसाठी 116 राष्ट्रीय स्मारके तसेच भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडून (एएसआय) संरक्षित स्थळांच्या अभ्यागतांकडून प्रवेश शुल्कापोटी प्राप्त महसूल ‘नॉन-लॅप्सेबल’ निधी म्हणून स्वत:कडे ठेवण्याचा एएसआयचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी फेटाळला.

राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा यांच्या अतारांकित प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक 

यांनी ही माहिती दिली. देशातील किती राष्ट्रीय स्मारकांची देखभाल तिकीट खिडकीतून प्राप्त निधीतून एएसआय करते. या स्मारकांच्या प्रवेश शुल्कातून (गेट मनी) किती निधी प्राप्त होतो. या निधीचा उपयोग स्मारकांना उन्नत करण्यासाठी आणि कर्मचा:यांसाठी करण्याचा सरकार विचार करीत आहे, असा प्रश्न दर्डा यांनी विचारला होता. 

मंत्र्यांनी दर्डा यांना सांगितले की, एएसआयने संरक्षित स्मारकांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी ‘नॉन-लॅप्सेबल’ स्वरूपात महसूल ठेवण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तो प्रस्ताव अर्थ मंत्रलयाने तपासला आणि ‘नॉन-लॅप्सेबल फंड’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला. 

सार्वजनिक खात्यातील निधीला अशाप्रकारे वेगळ्या मार्गाने खर्च करण्यास अर्थ मंत्रलय प्रोत्साहन देऊ शकत नाही. सरकारकडून एएसआय करसवलत असलेला महसूल प्राप्त करीत असताना अशाप्रकारे अनावश्यकपणो निधी अडकून पडेल. महसुलाचे असे स्नेत कमी केल्याने वित्तीय निहितार्थ निर्माण होईल. त्यामुळे त्यास मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. 

मंत्री म्हणाले, पुरातत्त्व विभागाच्या 116 स्मारकांवर तिकीट आकारले जाते. 2क्11-12 मध्ये 95.55 कोटी रुपये, 2क्12-13 मध्ये 97.62 कोटी रुपये आणि 2क्13-14 मध्ये 92.36 कोटी रुपये ‘गेट मनी’ होते. सेंट्रल गव्हर्नमेंट अकाऊंट (रिसिप्ट अॅण्ड पेमेंट) रुल्सनुसार ही रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीकडे पाठविण्यात येते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)