शाहीस्नानासाठी पाणी सोडणे गैर!

ज्या गोदावरीच्या पाण्यावर मराठवाड्याची तहान भागते त्याच गोदेचे पाणी कुंभमेळ्यातील शाहीस्नानासाठी सोडल्याने सरकार टीकेचे धनी बनलेले असताना, याच विषयावरून

मुंबई : ज्या गोदावरीच्या पाण्यावर मराठवाड्याची तहान भागते त्याच गोदेचे पाणी कुंभमेळ्यातील शाहीस्नानासाठी सोडल्याने सरकार टीकेचे धनी बनलेले असताना, याच विषयावरून हायकोर्टानेही कान उपटले आहेत. राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असताना शाहीस्नानासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणेच बेकायदा आहे, असे खडे बोलही हायकोर्टाने सरकारला सुनावले. १८ तारखेच्या शाहीस्नानासाठी अतिरिक्त पाणी सोडण्याच्या निर्णयावर राज्य शासनाने पुनर्विचार करावा, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले.
यासंदर्भात प्रा. डॉ. एच. एम. देसरडा यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका केली. त्यावर न्या़ अभय ओक व न्या़ ए़ एल़ अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने शासनाचे चांगलेच कान उपटले़ पाणीवाटपाच्या सूत्रानुसार पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी असा प्राधान्यक्रम हवा. शाहीस्नानासाठी त्यानंतर पाणी देता येऊ शकते. सध्या राज्यात दुष्काळजन्य स्थिती आहे़ अशावेळी शाहीस्नानासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणेच बेकायदा आहे़ त्यामुळे २५ तारखेच्या शाहीस्नानाला पाणी सोडणार की नाही किंवा किती पाणी सोडणार, याची माहिती २१ सप्टेंबरला न्यायालयाला द्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

पाण्यासाठी कोर्टात दावे-प्रतिदावे
महाराष्ट्रात दुष्काळ असताना शाहीस्नानासाठी अतिरिक्त पाणी सोडण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय अयोग्य आहे. १३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या शाहीस्नानासाठी सरकारने गंगापूर धरणातून २ टीएमसी पाणी सोडल्याचेही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच धार्मिक कारण देऊन निसर्गस्रोताचा वापर करणे अव्यवहार्य आहे. तेव्हा पाणी सोडण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द करावा, असा युक्तिवाद देसरडा यांनी केला.
मात्र १८ सप्टेंबरच्या शाहीस्नानासाठी संपूर्ण तयारी झाली आहे़ १२ वर्षांतून एकदाच ही पर्वणी येते़ त्यामुळे सर्व बाजूंचा विचार करावा लागतो़ तेव्हा या तारखेला पाणी सोडण्याच्या निर्णयात बदल करता येणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला़ मात्र १८ सप्टेंबरच्या शाहीस्नानासाठी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाबाबत सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी सूचनाही कोर्टाने केली.