विधेयक वाचायलाही वेळ दिला नाही

जीएसटीच्या मंजुरीसाठी बोलाविलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात सरकारने शनिवारी एकूण तीन विधेयके मांडली. मात्र, यापैकी दोन विधेयकांच्या प्रति विधानसभेत

- अतुल कुलकर्णी । लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : जीएसटीच्या मंजुरीसाठी बोलाविलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात सरकारने शनिवारी एकूण तीन विधेयके मांडली. मात्र, यापैकी दोन विधेयकांच्या प्रति विधानसभेत कामकाज सुरू झाल्यानंतर सदस्यांना देण्यात आल्या. त्यापैकी एका विधेयकाचे मराठी भाषांतर तर दोन विधेयके मंजूर झाल्यानंतर देण्यात आले. सरकारची तयारीच नव्हती, तर एवढी घाई कशासाठी केली? असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला, पण यावर सरकारने कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही.
विधेयकाच्या प्रती आधी का दिल्या नाहीत? अधिवेशन सुरू होताना तुम्ही आम्हाला विधेयकांच्या इंग्रजी प्रती देत आहात. त्यांच्या मराठी प्रती का दिल्या नाहीत? जर तुमच्याकडे प्रती तयारच नव्हत्या, तर अधिवेशन बोलावण्याची घाई कशासाठी केली? ही वित्त विधेयके आहेत. आम्ही आता वाचायची आणि आत्ताच मंजूर करायची, ही पद्धत तुम्हाला तरी मान्य आहे का? की तुम्हाला आजच्या दिवसाचा कोणी मुहूर्त काढून दिला होता? अशा पश्नांची सरबत्ती विरोधकांनी केली, पण या सर्व प्रश्नांंना सुधीर मुनगंटीवार यांनी खुबीने बगल दिली आणि केंद्रात विरोधकांसह सगळ्यांनी एकमताने मंजुरी दिलेली असताना, आता तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करू नका, असे सांगत यावरचे उत्तर टाळले. सरकार काहीतरी लपवालपवी करत आहे. विधेयके वाचून, अभ्यास केल्याशिवाय सरकार काय लपवत आहे, हे कळणार नाही, पण आर्थिक विषयाच्या बाबतीत ही अशी अनास्था चीड आणणारी आहे, सरकार जीएसटीसारख्या विषयावर मुळीच गंभीर नाही, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नंतर ‘लोकमत’शी बोलताना केला. या विधेयकांमध्ये अनेक गंभीर चुका आहेत. अनेक व्याख्यांविषयी संदिग्धता आहे. कायदे बनवताना अशी घाई करणे राज्याला आर्थिक संकटात नेणारे ठरेल, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.

काय आहेत
ही विधेयके?
महाराष्ट्रात वस्तू किंवा सेवा
किंवा दोन्हीच्या राज्यांतर्गत होणाऱ्या पुरवठ्यावर कर आकारणी व त्याचे संकलन करण्याकरिता आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा अनुषंगिक बाबींकरिता.
वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे जकात व स्थानिक संस्था कर रद्द केल्याने होणाऱ्या महसुलाच्या हानीबद्दल मुंबई महापालिकेला आणि इतर स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा अनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी.
जीएसटीमुळे विविध करांमध्ये करावयाच्या सुधारणांसाठी.
यापैकी पहिल्या व तिसऱ्या क्रमांकाची विधेयके दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाली.

ठळक वैशिष्ट्ये
महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर, म्हणजेच पयार्याने जकात, स्थानिक संस्था कर, सेस रद्द झाल्याच्या दिनांकानंतर नुकसान भरपाई देण्यात येईल.
महानगरपालिकांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या परिगणनेकरिता सन २०१६-१७ हे वर्ष आधारभूत
ठरविण्यात येईल.
सन २०१६-१७ मध्ये प्राप्त झालेला महसूल आधारभूत वर्षाचा महसूल गृहित धरला जाईल.
आधारभूत महसुलामध्ये महानगरपालिकेने जकात, स्थानिक संस्था कर वा सेस यामुळे जमा केलेला महसूल परिगणीत होईल.
राज्य शासनाने दि. १ आॅगस्ट २०१५ रोजी काही अंशी रद्द केलेल्या स्थानिक संस्था करापोटी महानगरपालिकेस अनुदान दिलेल्या रकमेचा समावेश असेल.
सन २०१६-१७ च्या आधारभूत जमा महसुलामध्ये नुकसान भरपाई देताना, पुढील वर्षाकरिता चक्रवाढ पद्धतीने ८ टक्के वाढ गृहित धरण्यात येईल.
महानगरपालिकेस द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम देय महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत अ‍ॅडव्हान्स देण्यात येईल.
मुंबई महापालिकेच्या उल्लेखित बँक खात्यामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम जमा न झाल्यास सदर बँक राज्य शासनाच्या बँक हमीनुसार महापालिकेच्या खात्यास ही रक्कम वर्ग करील. राज्य शासन काही कर महानगरपालिकेस अभिहस्तांकित करण्याचा विचार करणार.

चुकीच्या निर्णयामुळे २५ हजार कोटींचा फटका - पृथ्वीराज चव्हाण
राज्य सरकारने एलबीटी वर्षभर आधीच रद्द केली. त्यामुळे राज्याला मिळणारा जवळपास २५ हजार कोटींचा परतावा आता मिळणार नाही. एलबीटी अंशत: रद्द करण्याच्या निर्णयाचा नेमका काय परिणाम घडला, याची कोणतीही माहिती न सांगता, भाजपा-शिवसेना सरकार आता घाईगर्दीत जीएसीटीदेखील मंजूर करून घेत आहे. ही घाई एकेदिवशी राज्याला प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटात टाकेल, अशी असा भीतीवजा आक्षेप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी घेतला.
विधानसभेत बोलताना ते म्हणाले, आज विक्रीकर विभागात ३५०० पदे रिक्त आहेत. ती कशी भरणार, त्यांना प्रशिक्षण कधी व केव्हा देणार, याचे कोणतेही उत्तर न शोधता, जीएसटी लागू करण्यासाठीची धडपड अनाकलनीय आहे. करवसुलीचे काम देशात पहिल्यांदाच एका खासगी कंपनीला दिले जात आहे. हे सगळे काम संगणकाशिवाय होणार नाही.
ज्या इन्फोसिसने यासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे, त्यांनी अद्याप काम पूर्ण झाले, असे सांगितलेले नाही. देशात व्हायरसचा हल्ला झालेला असताना करवसुलीसारखी गोष्ट संगणकाच्या भरवशावर सोडून देणे अत्यंत धोक्याचे आहे. दि. १ जुलैपासूनच जीएसटी लागू करण्याचा आग्रह राज्यात आर्थिक गोंधळ निर्माण करेल, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

दूरदृष्टी नसल्याने मोठे नुकसान : तटकरे
सरकारने मूठभर लोकांना खूश करण्यासाठी एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. एलबीटी रद्द झाल्यामुळे राज्यातील महापालिकांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई कोण देणार? जीएसटीमुळे पाच वर्षांनंतर राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेसाठी वेगळे अनुदान मागायची गरज होती. किमान इतके धाडस तरी राज्य सरकारने दाखवायला हवे होते, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे म्हणाले. तटकरे यांनी शिवसेनेवरही बोचरी टीका केली. जीएसटीमुळे मुंबई महापालिकेची स्वायत्तता धोक्यात येईल, त्यामुळे विधेयक मांडू देणार नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. मात्र, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंना भेटून आल्यावर असे काय झाले की, शिवसेनेची भूमिका बदलली.

हे विधेयक जनतेच्या हिताचे नाही, जनतेवर कर लादणारे हे विधेयक आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर महानगरपालिकांना मिळणाऱ्या निधीत आठ टक्के चक्रवाढीने वाढ देणे मान्य नाही, ही वाढ विकासदरानुसार अपेक्षित आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर, व्यावसायिक कराचे अतिरिक्त उत्पन्न महानगरपालिकांना द्यायला हवे. विकासक आणि बिल्डरांना करातून बाहेर ठेवता कामा नये. यातून भ्रष्टाचाराला चालना मिळेल. काळा पैसा पांढरा करण्याचा मार्गच यातून सरकार निर्माण करत आहे.
- शरद रणपिसे, काँग्रेस

जकात आणि एलबीटी रद्द झाल्याने भरपाईची रक्कम नियमित देऊ, असे सरकार कितीही म्हणत असले, तरी ते शक्य होईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे मोठ्या महापालिकेच्या विकास कामांवर आणि दैनंदिन व्यवहारांवर प्रतिकूल परिणाम होईल. भाजपावाले आज विधेयके मंजूर करवून घेण्यासाठी मोठमोठी आश्वासने देत आहेत. वेळ मारून नेण्यात ते वस्ताद आहेत. एलबीटीपासूनच्या उत्पन्नातून शासन महापालिकांना भरपाई देणार आहे. हा जनतेचाच पैसा आहे. त्यामुळे त्याचा योग्य विनियोग होतोय की नाही, हे सातत्याने तपासण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्याबाबतची ठोस यंत्रणा उभारणार असल्याचे विधेयकात कुठेही म्हटलेले नाही. - अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री

मुंबईसह सर्व महापालिकांना ८ टक्क्यांऐवजी १४ टक्के रक्कम भरपाईपोटी द्या. म्हणजे महापालिकांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल. जकात नाक्यांवर वाहने थांबायची, त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही तपासणी व्हायची. ती आता होणार नाही. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मातोश्रीवर जाऊन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली, यात विरोधकांनी आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे? महापालिकांच्या स्वायत्तेताच आग्रह उद्धवजींनी धरला आणि शासनही त्यास राजी झाले. - सुनील प्रभू, शिवसेना

वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द होतील. जकात नाक्यावर येणाऱ्या गाड्यांमधील माल जकातीसाठी तपासला जात होता. मुंबईत नेमके काय येतेय, यावर जकात नाक्यावरून एक प्रकारे वॉच ठेवला जात होता. त्यामुळे मुंबईच्या सुरक्षा व्यवस्थेला हातभार लागत होता. आता ही पद्धत राहणार नसल्यामुळे कदाचित सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. भविष्यात त्याबाबतही राज्य सरकारने काळजी घ्यावी. - अनिल परब, शिवसेना गटनेते, विधान परिषद