फक्त विस्तार, फेरबदल नाही

राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार नोव्हेंबरअखेर होणार असून, त्यात कोणत्याही विद्यमान मंत्र्यास डच्चू मिळण्याची शक्यता नाही. मात्र, कामगिरी सुधारण्याबाबत काही भाजपा मंत्र्यांना तंबी मात्र दिली जाऊ शकते.

यदु जोशी, मुंबई
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार नोव्हेंबरअखेर होणार असून, त्यात कोणत्याही विद्यमान मंत्र्यास डच्चू मिळण्याची शक्यता नाही. मात्र, कामगिरी सुधारण्याबाबत काही भाजपा मंत्र्यांना तंबी मात्र दिली जाऊ शकते.
फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने गेल्या वर्षी ३१ आॅक्टोबरला शपथ घेतली होती. त्यावेळी पाच जणांना कॅबिनेटमंत्रिपदाची तर पाच जणांना राज्यमंत्री पदाची संधी मिळाली होती. त्यानंतर ५ डिसेंबरला शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली आणि भाजपाच्या काही जणांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले होते.
मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात काही मंत्र्यांना यावेळी डच्चू मिळणार असल्याच्या बातम्या येत असल्या, तरी भाजपामधील सूत्रांनी सांगितले की, एक वर्ष वा त्याहून कमी असा कार्यकाळ मिळालेल्या मंत्र्यांची कामगिरी चांगली-वाईट असल्याचे ठरविणे आणि त्यावरून त्यांना वगळणे अन्यायकारक ठरेल, असा पक्षामध्ये सूर आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘३० नोव्हेंबरपूर्वी मंत्रिमंडळाचा निश्चितपणे विस्तार होईल. हा विस्तार असेल फेरबदलाबाबत. म्हणजे कोणाला वगळण्याबाबत कोणतीही चर्चा अद्याप झालेली नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. जाणकारांच्या मते, सध्या जे मंत्री आहेत, त्यांना त्यांच्या आधीच्या कामगिरीवरूनच मंत्रिपद मिळाले, असे नाही. तसे असते तर अंबरीशराजे आत्राम यांच्यासारखे नवखे आमदार राज्यमंत्री झालेच नसते. प्रादेशिक, सामाजिक संतुलन असे अनेक फॅक्टर त्यात असतात. मुंबईच्या विद्या ठाकूर यांना राज्यमंत्रिपद मिळाले, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र, जनसंघ, भाजपात त्यांच्या घराण्याचे योगदान हा इतरत्र माहिती नसलेला फॅक्टर त्यांच्या मदतीला आला होता.
विस्तारामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मत प्रमाण मानले जाईल. मात्र, बिहारमधील निवडणुकीत भाजपाचे पानिपत झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा पक्षांतर्गत बुजुर्गांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरले, तेव्हा केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी त्यांच्यासाठी संकटमोचक म्हणून समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर, विस्तारात गडकरींच्या मतालाही महत्त्व असेल. असे म्हटले जाते की, विद्यमान मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये मोठे फेरबदल केले जाणार नाहीत. मात्र, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे अशा मंत्र्यांकडील काही खाती नव्या मंत्र्यांना दिली जाऊ शकतात.
अनेकांना बुचकळ्यात पाडणारे एखादे नाव थेट पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडूनही येते आणि ते मान्य करावेच लागते, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. राज्यसभेवर कोणाला पाठवायचे, याबाबत राज्य भाजपात खल सुरू असताना, अमित शहांनी अचानक दलित चेहरा शोधण्याचे आदेश दिले आणि तो शोधता-शोधता नेत्यांची पुरेवाट झाली व अमर साबळे यांना खासदारकीची लॉटरी लागली, हा किस्सा सर्वश्रुत आहे.
सेनेकडून खोपकर, पाटील
शिवसेनेकडून जालना जिल्ह्यातील अर्जुन खोतकर आणि जळगाव जिल्ह्यातील गुलाबराव पाटील या दोन निष्ठावंत शिवसैनिकांना संधी मिळेल, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. सूत्रांनी सांगितले की, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वरिष्ठ नेत्यांशी केलेल्या चर्चेतही हीच दोन नावे समोर आली होती. दोघेही विधानसभेचे सदस्य आहेत. शिवसेनेत सुभाष देसाई, रामदास कदम, दिवाकर रावते, डॉ.दीपक सावंत हे चार कॅबिनेटमंत्री विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.