‘थकीत वसुलीची जबाबदारी संरक्षण शाखेची नाही’

विविध सेलिब्रिटी व बिल्डरांना सुरक्षेच्या कारणास्तव, सशस्त्र संरक्षण पुरविणा-या मुंबई पोलीस दलातील संरक्षण शाखेकडे त्यांच्याकडील शुल्काच्या थकबाकी वसुलीची जबाबदारी नसल्याची कबुली उपायुक्त विनायक देशमुख यांनी दिली.

जमीर काझी 
मुंबई : विविध सेलिब्रिटी व बिल्डरांना सुरक्षेच्या कारणास्तव, सशस्त्र संरक्षण पुरविणा-या मुंबई पोलीस दलातील संरक्षण शाखेकडे त्यांच्याकडील शुल्काच्या थकबाकी वसुलीची जबाबदारी नसल्याची कबुली उपायुक्त विनायक देशमुख यांनी दिली. त्यांच्याकडून शुल्क वसुुली करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांशी पत्रव्यवहार केला जातो. मात्र, त्याच्या पाठपुराव्यासाठी निर्धारित मुदत किंवा कसलीही नियमावली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. संरक्षणाच्या बदल्यातील ५ कोटी २१ लाख रुपयांचे शुल्क थकविणा-या ३२ जणांचे संरक्षण हटविण्यात आले आहे. त्यामध्ये सिनेकलाकार, उद्योगपती, बिल्डर व काही राजकारण्यांचा समावेश आहे.
माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळविलेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहर व उपनगरातील विविध क्षेत्रांतील एकूण १३३ खासगी व्यक्तींना बंदोबस्त पुरविण्यात येत आहे. त्याशिवाय ३२ जणांकडे ३० सप्टेंबरपर्यंत तब्बल ५ कोटी २१ लाख २२ हजार ३२८ रुपये थकबाकी असल्याचे उघडकीस आले होते. त्यात काही राजकीय नेते, उद्योगपती, बिल्डर व कलाकारांचाही समावेश असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, त्यांची नावे व वसुलीबाबतचा तपशील न दिल्याने, प्रथम अपील दाखल करण्यात आले होते. त्याबाबत अपील अधिकारी व उपायुक्त विनायक देशमुख यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत त्यांनी सांगितले की, ‘सुरक्षेच्या कारणास्तव संबंधितांची माहिती देऊ शकत नाही.
शुल्क वसुलीची जबाबदारी संरक्षण शाखेची नसून जिल्हाधिकाºयांवर असते. त्यासाठी कालमर्यादा, पत्रव्यवहार, स्मरण पत्रे पाठविण्यासाठी कालावधीबाबत कसलेही नियम नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून माहिती घेऊ शकता,’ अशी धक्कादायक कबुली देत, शुल्क थकविणाºयाला संरक्षण काढून घेण्याशिवाय अन्य कोणत्याही कारवाईला सामोरे जावे लागत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
>पोलीस आयुक्तांकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार संरक्षण विभागाकडून संबंधित खासगी व्यक्तींना संरक्षण पुरविले जाते. मात्र संरक्षणाचे शुल्क वसुलीची जबाबदारी आमची नाही. त्यांच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळविले जाते. मात्र त्यासाठीही निश्चित कालावधी, स्मरणपत्रे पाठविण्याबाबत काहीही नियम नाहीत.
-विनायक देशमुख (पोलीस उपायुक्त, संरक्षण शाखा)
>ंसंरक्षण शाखेच्या उपायुक्तांनी दिलेल्या कबुलीमुळे, शुल्क थकविणाºयांना ‘सेलिब्रिटी’कडील वसुलीसाठीचा पाठपुरावा हा अधिकाºयांच्या मर्जीवरच अवलंबून असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे त्यासाठी पत्रे, स्मरणपत्रे पाठविण्याचा निर्णय त्यांच्या सोयीनुसार घेतला जात आहे. मुंबई पोलिसांकडून १३३ खासगी व्यक्तींना सुरक्षा पुरविले जाते. त्यामध्ये १३ खासदार, ४७ आमदार व एका नगरसेवकाचा समावेश आहे.