महाविकास आघाडीवेळी राज्याला ठेंगा; महायुतीला मात्र भरभरून निधी

केंद्र सरकारने ग्रामसडक योजनेचा निधी दोन वर्षे दिलाच नाही

- हरीश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :  प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या कालावधीत केंद्र सरकारकडून एक पैसाही न मिळालेले कदाचित महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असावे. या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. मात्र त्यानंतर राज्यात महायुतीचे सरकार येताच २०२२-२३ मध्ये केंद्र सरकारने ७४३ कोटींचा निधी मंजूर केला.

तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २००० मध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू केली. अवघ्या काही वर्षात तिची लोकप्रियता व उपयोगिता वाढली होती. योजनेतील कामगिरी आणि राज्याच्या वाटाचा खर्च केलेला निधी, यानुसार या योजनेत निधी वितरित केला जातो. केंद्र सरकारने देशातील ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना २०२०-२१ एकूण १३,६५१ कोटी रुपये आणि २०२१-२२ मध्ये १३,९५२ कोटी रुपये मंजूर केले. मात्र महाराष्ट्राला एकही रुपया मिळाला नाही. २०२३-२४ या वर्षाच्या जुलैपर्यंत २७६ कोटी रुपयांचा निधी जारी करण्यात आला. 

...तरीही राज्यात २७ हजार किलोमीटरची कामे
निधीच्या अनुपलब्धतेमुळे महाराष्ट्राला ग्रामीण भागात रस्ते बांधण्यात अडचण आली नाही. राज्यांत २७,००० किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते पूर्ण झाले. राजकीय विरोधक राज्य सरकारचे नेतृत्व करीत असल्यामुळे महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. २०२२-२३ मध्ये स्थितीत कमालीची सुधारणा झाली आणि केंद्र सरकारने ७४३ कोटी रुपये दिले.

काही राज्यांनाही निधी नाही
nसंबंधित दोन वर्षांमध्ये या योजनेत आसाम, जम्मू- काश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि मणिपूरला सर्वाधिक निधी मिळाला.
n२०२०-२१ मध्ये काही राज्यांना केंद्रीय निधी मिळाला नसल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत; परंतु त्यांना २०२१-२२ मध्ये पुरेशी भरपाई देण्यात आली.
nहरयाणाला २०२०-२१ मध्ये एकही पैसा मिळाला नव्हता. मात्र, त्याच्या पुढील वर्षी ३५३ कोटी रुपये दिले.

कोणतेही राजकारण नाही
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून निधी वितरीत करताना त्यामागे काही राजकीय डावपेच असल्याचा इन्कारही करण्यात आल्याचे सूत्रांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्राप्रमाणे मागील दोन वर्षे हरयाणा, तेलंगणाला या योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त झाला नव्हता. मात्र पुढील वर्षात नव्याने निधी मिळाला. पुढील २०२३-२४ वर्षांत जुलैपर्यंत महाराष्ट्राला पावणे तीनशे कोटींची निधी वितरित केला आहे.